जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसिमन विधेयक काल चर्चेअंती पारित होऊ शकले नाही. संसदेत असे कोणतेही विधेयक पारित करायचे असले तर दोन तृतीयांश बहुमत गरजेचे असते. काल केंद्र सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत मॅनेज करता आले नाही. त्यामुळे जरी स्पष्ट बहुमत असले तरी दोन तृतीयांश बहुमत नव्हते. त्यामुळे ही घटना दुरुस्ती पारित होऊ शकली नाही.
हे विरोधी विधेयक पारित न होऊ देण्यामागे केंद्रातील विरोधकांचे विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे राजकारण होते हे तर उघडच आहे. जर हे विधेयक पारित झाले असते तर त्याचे पूर्ण श्रेय सत्ताधारी भाजपाला मिळाले असते. यापूर्वी काँग्रेसने हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांच्याच अंतर्गत संघर्षामुळे ते पारित झाले नव्हते. आता यावेळी भाजपने पूर्ण तयारी केली होती. तरीही काँग्रेसने राजकारण खेळून ते पारित होऊ दिले नाही. याचे कारण स्पष्ट होते. त्यांना महिलांना आरक्षण देण्याचे श्रेय भाजपाला सहजासहजी मिळू द्यायचे नव्हते.
जर हे विधेयक मंजूर झाले असते, तर देशातील लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभा यातील एकूण जागांपैकी ३३ टक्के जागा या महिला उमेदवारांसाठी राखीव राहणार होत्या. ज्यावेळी हे विधेयक सर्वप्रथम मांडले गेले त्यावेळी ते ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव राहिल्या तर पुरुष नेत्यांचे काय हा प्रश्न उपस्थित झाला. तसेही गेल्या अनेक वर्षात मतदार संघाचे फेरसिमांकन झाले नव्हते. त्यामुळे फेरसिमांकन करून मतदार संघ वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यात महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. आज संसदेत ५४३ खासदार आहेत. नव्या रचनेत ती संख्या ८५० वर नेली जाणार होती आणि त्यातील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहणार होत्या. मात्र विरोधकांनी ते विधेयक पारित होऊ दिले नाही.
हे विधेयक विरोधकांनी फेटाळले. त्यामुळे आता या देशातील मातृशक्ती विरोधकांना माफ करणार नाही असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला आहे. त्यांच्या मताशी मी पूर्णतः सहमत आहे आज देशात एकूण लोकसंख्येच्या किमान ५० टक्के महिला मतदार आहेत त्यामुळे त्यांच्यासाठी जर ३३ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार असतील तर त्याला विरोध करायचे कारण नव्हते. दुसरे असे की लोकसभेतील मतदार संघाची संख्या ही १९७१ च्या लोकसंख्येनुसार ठरवण्यात आली आहे. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी इतकी होती. आज ती १४४ कोटी इतकी आहे. हे बघता तसेही मतदारसंघ वाढवले जाणे गरजेचेच आहे. मात्र विरोधकांनी विरोध करता विरोध करत हे विधेयक फेटाळले कसे जाईल हे हाच प्रयत्न केला, आणि त्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
मतदार संघाचे फेरसीमांकन करताना दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. देशात कुटुंब नियोजन लागू झाल्यावर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये ते कसोशीने पाळले गेले. मात्र उत्तरेतील राज्यांनी ते फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेतील राज्यांची लोकसंख्या जास्त झाली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर जर मतदारसंघ ठरले असते तर दक्षिणेतील राज्यांची लोकप्रतिनिधी कमी प्रमाणात संसदेत गेले असते. तर हिंदी भाषिकांचे वर्चस्व वाढले असते. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांचा याला विरोध होता आणि विरोधी पक्षांनी नेमका तोच मुद्दा उचलून धरला. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दक्षिणेतील राज्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी आम्ही आवश्यक ती घटना दुरुस्ती करून घेऊ असा शब्दही सभागृहात दिला होता. मात्र विरोधक मानले नाहीत आणि त्यांनी आपला हट्ट पूर्ण केला.
विरोधी पक्षांच्या राजकारणात नुकसान होणार आहे ते या देशातील महिलांचे. आज देशात महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढलेले आहे. महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना राजकारणात देखील समान संधी मिळणे गरजेचे होते. म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाने हे विधेयक आणले होते. हे विधेयक नेमके देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतानाच आणले गेले. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे हे राजकारण आहे असा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र काँग्रेस पक्षाने देखील आतापर्यंत अनेकदा निवडणुका तोंडावर समोर ठेवून अनेकदा अशी राजकीय खेळी खेळलेली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नाही. तरीही आपण काय केले हे विसरून ते भाजपवर आरोप करत होते आणि त्यातूनच त्यांनी हे विधेयक फेटाळले.
त्यामुळे आता या देशातील मातृशक्तीनेच जागे व्हायला हवे. त्यांना संधी नाकारणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांनी धडा शिकवण्याच्या दृष्टीने तयारी करावी असेच इथे सुचवावेसे वाटते..
अर्थात हे माझे मत झाले......व
तुमचेही मत तुम्ही कळवा त्याचे स्वागतच होईल...
