(मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष भेट घेऊन मागणीपत्र सादर केले)
मुंबई, ३ सप्टेंबर २०२६ :
महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभाग, महामंडळे, संस्था तसेच शासनाशी संबंधित आस्थापनांमध्ये कंत्राटी (कॉन्ट्रॅक्ट) व आउटसोर्स पद्धतीने कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मातृत्व हक्कांबरोबरच त्यांच्या रोजगाराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मराठी संघाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन महत्त्वाचे मागणीपत्र सादर केले.
शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री महोदयांकडे मागणी केली की, राज्यातील कंत्राटी व आउटसोर्स पद्धतीने कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पूर्ण वेतनासह प्रसूती रजा देण्यात यावी. तसेच प्रसूतीनंतर त्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या पदावर अथवा समकक्ष पदावर पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याची स्पष्ट रोजगार हमी देण्यात यावी.
राष्ट्रीय मराठी संघाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आज मोठ्या संख्येने महिला विविध शासकीय व शासनाशी संबंधित संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने पूर्ण निष्ठेने, प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीने सेवा बजावत आहेत. मात्र, गर्भधारणेदरम्यान नोकरी जाण्याची भीती आणि प्रसूतीनंतर रोजगार सुरू राहील की नाही, याची चिंता त्यांना सतत सतावत असते.
मातृत्वाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील काळात महिलांना अशा प्रकारच्या मानसिक व आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे, असे संघाने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय मराठी संघाच्या प्रमुख मागण्या —
- कंत्राटी व आउटसोर्स पद्धतीने कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतनासह प्रसूती रजा देण्यात यावी.
- प्रसूती रजा संपल्यानंतर संबंधित महिलांना त्यांच्या पूर्वीच्या पदावर अथवा समकक्ष पदावर पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याची हमी देण्यात यावी.
- केवळ गर्भधारणा किंवा प्रसूतीच्या कारणामुळे कोणत्याही महिलेची सेवा समाप्त करणे अथवा तिच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण रोखणे, यास प्रतिबंध करणारे स्पष्ट शासन निर्देश जारी करण्यात यावेत.
- राज्यातील सर्व शासकीय व शासनाशी संबंधित कंत्राटी आस्थापनांमध्ये याबाबत एकसमान धोरण लागू करण्यात यावे.
प्रतिनिधी मंडळाने यावेळी स्पष्टपणे सांगितले की, “मातृत्व हे कोणत्याही महिलेच्या रोजगाराच्या मार्गातील अडथळा नसून तिच्या जीवनातील सन्माननीय आणि महत्त्वाचा अधिकार आहे. महिलांना मातृत्व आणि रोजगार यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्यास भाग पाडले जाऊ नये.”
राष्ट्रीय मराठी संघाने पुढे म्हटले की, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळाला आहे. त्याच भावनेला पुढे नेत कंत्राटी व आउटसोर्स महिला कर्मचाऱ्यांचे मातृत्व हक्क आणि रोजगाराची सुरक्षितता सुनिश्चित करणारा निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे.
या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय मराठी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. आनंद रेखी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री. सुभाष लोखंडे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री. अतुल बोकरिया जैन, सल्लागार श्री. श्रीराम जोशी तसेच श्री. वसंत पाटील उपस्थित होते.
राष्ट्रीय मराठी संघाने विश्वास व्यक्त केला आहे की, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस या संवेदनशील विषयाकडे सकारात्मक व मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहतील आणि राज्यातील कंत्राटी व आउटसोर्स महिला कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक व आदर्श निर्णय घेतील.
