परिपत्रक क्र. ५३३नुसार जीवघेण्या विद्युत अपघातातील ₹४ लाखांच्या आर्थिक मदतीची माहिती नागरिकांना ठळकपणे उपलब्ध करण्याची मागणी
अहिल्यानगर प्रतिनिधी :
विद्युत अपघातात नागरिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबीयांना महावितरणकडून उपलब्ध असलेल्या आर्थिक मदतीची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी महावितरणच्या प्रत्येक विभाग, उपविभाग आणि शाखा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात “विद्युत अपघातातील आर्थिक मदत – नागरिकांसाठी माहिती” असा स्वतंत्र माहितीफलक लावण्यात यावा, अशी मागणी माहिती अधिकार नागरी समूहाचे जिल्हाध्यक्ष दिपक पाचपुते यांनी केली आहे.
महावितरणच्या अधिकृत प्रशासकीय परिपत्रक क्र. ५३३, दिनांक ९ मार्च २०१६ नुसार, MSEDCL कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त मानवाच्या जीवितास झालेल्या जीवघेण्या विद्युत अपघातासाठी देण्यात येणारी आर्थिक मदत ₹२ लाखांवरून ₹४ लाख करण्यात आली आहे. ही वाढ संचालक मंडळाच्या ठराव क्र. ५९०, दिनांक १२ जानेवारी २०१६ यांच्या मंजुरीनंतर करण्यात आली.
महावितरणच्या त्यानंतरच्या अधिकृत निर्देशातही परिपत्रक क्र. ५३३चा संदर्भ देण्यात आला असून, बाहेरील व्यक्तींच्या fatal/non-fatal विद्युत अपघातांशी संबंधित भरपाई प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र, उपलब्ध आर्थिक मदत, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि दावा प्रक्रियेची माहिती नागरिकांना कार्यालयीन पातळीवर ठळकपणे उपलब्ध नसेल, तर अपघातग्रस्त कुटुंबीयांना योग्य माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जावे लागू शकते.
त्यामुळे प्रत्येक महावितरण कार्यालयात लावण्यात येणाऱ्या माहितीफलकावर संबंधित अधिकृत परिपत्रक क्रमांक व दिनांक, लागू आर्थिक मदतीची तरतूद, पात्रतेच्या अटी, आवश्यक कागदपत्रे, दावा सादर करण्याची प्राथमिक प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी, कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक आणि अधिकृत ई-मेल यांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात यावी, अशी मागणी पाचपुते यांनी केली आहे.
तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व महावितरण विभाग, उपविभाग व शाखा कार्यालयांना याबाबत एकसमान सूचना देऊन माहितीफलक लावण्यात आल्याचा अंमलबजावणी अहवाल मागवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“विद्युत अपघातानंतर कुटुंबीयांवर मोठे संकट कोसळलेले असते. अशा वेळी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आर्थिक मदतीची माहिती मिळविण्यासाठी त्यांना कार्यालयीन हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ नये. महावितरणने ही माहिती पारदर्शकपणे आणि सहज दिसेल अशा पद्धतीने कार्यालयाच्या दर्शनी भागात उपलब्ध करून द्यावी,” अशी मागणी दिपक पाचपुते यांनी केली.
000
