देवस्थान इनाम जमिनींच्या कथित अतिक्रमणावरून खळबळ; चौकशी व कारवाईची मुख्यमंत्रीांकडे मागणी!

मौजे भेंडा व परिसरातील इनाम वर्ग-३ जमिनींचा मुद्दा ऐरणीवर; प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची मागणी

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

मौजे भेंडा बुद्रुक, ता. नेवासा परिसरातील देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींच्या खरेदी-विक्री, अतिक्रमण, बेकायदा बिगरशेती व रजिस्ट्रेशनबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात गायरके ता. राहुरी येथील गायके काका पाटील बाजीराव यांनी निवेदन सादर केल्याचे कागदपत्रातून दिसून येते.

निवेदनानुसार, मौजे भेंडा बुद्रुक येथील गट क्रमांक ३०६, ३०७ व १ तसेच नागाबाबा देवस्थानच्या इनाम वर्ग-३ जमिनींबाबत फेरफार, अतिक्रमण, बेकायदा बिगरशेती व बेकायदा रजिस्ट्रेशन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच भेंडा सहकारी साखर कारखान्याने संबंधित जमिनींची कथित खरेदी केल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, दि. २७ जून २०२५ रोजी सुनावणी पूर्ण होऊन संबंधित प्रकरणांची फाईल बंद करण्यात आली, मात्र शासन नियमानुसार एका महिन्यात निर्णय देणे अपेक्षित असतानाही निर्णय प्रलंबित असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून तातडीने निकाल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इतर देवस्थान जमिनींचाही मुद्दा

निवेदनात मौजे दैठण, ता. पाथर्डी येथील विठोबा देवस्थान इनाम वर्ग-३, सोनई, ता. नेवासा येथील नरसिंह व रामचंद्र मंदिर, देवस्थान इनाम वर्ग-३ तसेच शेवगाव येथील राममंदिर इनाम वर्ग-३ गट क्रमांक १३१३, १३१४ व १३१५ या जमिनींवरही अतिक्रमण व बेकायदा बांधकाम असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणांमध्ये चौकशी करून संबंधित तहसीलदार व अन्य अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी, तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून निकाल मिळावा, अशी मागणी निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे लक्ष; चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष

या तक्रारीच्या प्रती अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, विभागीय आयुक्त नाशिक आणि महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडेही पाठविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

त्यामुळे देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींच्या व्यवहारांबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची प्रशासनाकडून कितपत दखल घेतली जाते, चौकशी होते का आणि संबंधित कागदपत्रांची सत्यता काय आहे, याकडे आता परिसराचे लक्ष लागले आहे.

“देवस्थानच्या जमिनींबाबतचे प्रकरण तातडीने तपासून, कायद्यानुसार दोषींवर कारवाई करावी आणि प्रलंबित प्रकरणांना न्याय द्यावा,” अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

000