जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
शेतकऱ्यांना आत्महत्या का करता? त्यापेक्षा दहा-बारा पुढार्‍यांना मारा, अशा आशयाचे विधान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू, माजी खासदार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते एड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले असल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात आणि जनसामान्यांमध्ये देखील चर्चा सुरू झाली आहे. भारतासारख्या लोकशाही देशात बाळासाहेबांना आता जंगल राज आणायचे आहे काय असा प्रश्न देखील विचारला जाऊ लागला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या देशात शेतीचा व्यवसाय हा तोट्यात चालला आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळेच गेल्या जवळजवळ वर्षांपासून महाराष्ट्रात त्यातही विदर्भात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. त्यांच्या आत्महत्यांमागे नापीकी, त्यानंतर शेतमालाला योग्य असा भाव न मिळणे, परिणामी शेती व्यवसाय तोट्यात जाणे आणि शेतकरी कर्जबाजारी होणे ही प्रमुख कारणे आहेत. या कारणांवर उपाय शोधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत प्रत्येक सरकारने केल्याचे दाखवले जरूर, मात्र आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. यंदा च्या अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिले. त्यामुळे सर्वत्र कोरडा दुष्काळ पडलेला आहे. खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी जी काही पिके लावली, ती सर्व जमिनीतच करपलेली आहेत. परिणामी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आले असून त्याचाच परिणाम म्हणून यांना पुन्हा एकदा आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते आहे. या प्रकाराबद्दल सर्वत्र चिंता व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला हव्यात आणि शेतकरी सक्षम व्हायला हवा याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र आत्महत्या न करता पुढाऱ्यांना पकडून मारा आणि त्यांचा जीव घ्या हा काही त्यावर उपाय ठरू शकत नाही. तसे झाले तर या देशात मध्ये अराजकाची परिस्थिती निर्माण होईल हे निश्चित.
आज शेतकऱ्याला शेती करायची तर सुरुवातीला नांगरण वखरण, बी बियाणे, खते, सिंचन व्यवस्था यासाठी पैसा मोजावा लागतो. शेतकऱ्याजवळ पैसा असतोच असे नाही. मग त्याला कर्ज घ्यावे लागते. राज्यभरात ज्या ग्रामीण सहकारी बँक आहेत, त्या कर्ज देतात. मात्र एक कर्ज फिटले नसले तर पुन्हा नवे कर्ज दिले जावे जात नाही. परिणामी मग शेतकरी खाजगी सावकाराचे पाय धरतो आणि अव्वाच्या सव्वा दराने खाजगी कर्ज घेतो. इथेच त्याचे वस्त्रहरण सुरू झालेले असते. हे कर्ज फेडता फेडताच शेतकरी जेरीस आलेला असतो, आणि मग जेव्हा काहीच उपाय राहत नाही तेव्हा तो आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो.
शेतकऱ्याची अशी दुरावस्था व्हायला कारणे बरीच आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता शेतकऱ्याजवळ जमीन फार थोडी राहिली आहे. या जमिनीत कोरडवाहू शेती करायची तर ती फायद्यात राहीलच असे नाही. जर ओलिताची शेती करायची तर सिंचन व्यवस्था हवी. महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एका विशिष्ट भागात भरपूर सिंचन व्यवस्था केल्या. सिंचन प्रकल्प उभारले. मात्र उर्वरित महाराष्ट्र तहानलेलाच ठेवला. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात पावसावरच अवलंबून शेती करावी लागते. गेल्या काही वर्षात ऋतुचक्र बदलले आहे असे बोलले जाते. त्यामुळे पाऊस अनिश्चित झाला आहे. त्याचा परिणाम मग शेतीवर होतो. शिवाय बियाणे खते नांगरण वखरण तसेच शेतमजुरांची मजुरी या सर्वांचेच भाव वाढले आहेत, मात्र त्या तुलनेत शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी टास्क फोर्स नेमला होता. त्याचे प्रमुख ज ज्येष्ठ कृषी तज्ञ पद्मविभूषण डॉ. स्वामीनाथन यांनी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव शेतकऱ्याला दिला जायला हवा, अशी सूचना केली होती. मात्र केंद्र किंवा राज्य सरकारने यावर आज पर्यंत तरी या सूचनेवर अंमल केलेला नाही. हमीभाव ठरवला जातो पण त्यावेळी बाजाराची आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती कधीच बघितली जात नाही. विशेष म्हणजे हमीभाव ठरवणारे शेतकऱ्याच्या बांधावर कधीच येत नाहीत. ते दिल्लीत किंवा मुंबईत वातानुकूलित चेंबर मध्ये बसून भावावर चर्चा करत असतात. त्यांना शेतकऱ्यांच्या सुखदुःखांशी काहीही देणे घेणे नसते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही आणि मग व्यापारी भाव पाडून घेतात. परिणामी शेतकऱ्याची शेती तोट्यातच राहते.
१९८८ पासून देशात शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या सुरू झाल्या. ते प्रमाण जसे वाढत गेले तशी तशी देशात ओरड सुरू झाली. त्यामुळे आधी महाराष्ट्र सरकारने आणि मग केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात पॅकेजेस जाहीर केले. मात्र हे पॅकेजेस ही शुद्ध धूळफेक होती असे म्हटल्यास चुकीचे ठरु नये. मग २००८ मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यावेळी शरद पवार केंद्रात कृषी मंत्री होते. त्यांचे पश्चिम महाराष्ट्रावरील प्रेम लक्षात घेत त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळेल हाच प्रयत्न केला. उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकरी त्यापासून वंचितच राहिले. त्यानंतरही पुन्हा दोनदा कर्जमाफी झाली, आताही फडणवीस सरकारने एक कर्जमाफी जाहीर केलेली आहे, तरीही शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.
२००७ मध्ये भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशात विदर्भात एक संघर्ष यात्रा काढली होती. ती वर्धेहून निघून यवतमाळला संपवली होती. या यात्रेच्या समारोपात बोलताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी शेतकऱ्याच्या कुटुंबात किमान एकाला तरी पक्की नोकरी असावी अशी सूचना केली होती. त्यावर आजवर काहीही विचार झालेला नाही. इतकेच काय पण सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी देखील याबाबत काहीही केलेले नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही. इथे अपवाद फक्त नाना पाटेकर त्या नाम फाउंडेशनचा देता येईल.
आज प्रत्येक भागात पुरेशी सिंचन व्यवस्था नाही, तसेच शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी सवलती मिळत नाहीत. शेतमालाला भाव मिळत नाही. या सर्व बाबींसाठी पुढारी विशेषतः लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत हा मुद्दा मान्य करावाच लागतो. मात्र शेवटी लोकप्रतिनिधींना आम्हीच निवडून देत असतो. जोवर आम्ही काहीही केले तरी निवडून येतोच ही त्यांना खात्री वाटते, तोवर ते असेच वागणार. मग शेतकऱ्यांनी देखील संघटित होऊन शा पुढार्‍यांना मतपेटीतून धडा शिकवायला हवा. तरच हे पुढारी रस्त्यावर येतील. त्यांचा तुम्ही मारहाण करून जीव घेतला, तर देशातील कायद्यानुसार तुम्हाला तुरुंगात जावे लागेल आणि किमान जन्मठेप तरी होईलच. त्यावेळी त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे काय होईल याचे उत्तर देखील बाळासाहेब आंबेडकरांनी द्यायला हवे. एक-दोन पुढार्‍यांचे जीव घेतले की बाकी पुढारी तळ्यावर येतील अशी बाळासाहेबांची अपेक्षा असावी. मात्र तसे होणे कठीण आहे आणि बाळासाहेब आंबेडकर हे देखील शेवटी पुढारीच आहेत. उद्या हेच शेतकरी तुम्ही इतके वर्ष काय केले म्हणून बाळासाहेबांवरच उलटले आणि घोळक्याने येऊन बाळासाहेबांची कॉलर धरली तर बाळासाहेब काय करणार याचाही विचार त्यांनी करायला हवा.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जे सरकार सत्तेत आले त्यांनी भारत हा कृषिप्रधान देश आहे म्हणून शेतकऱ्यांचा शाब्दिक गौरव करण्याचे काम निश्चित केले. मात्र त्यांच्या अडी अडचणींचा विचार कधीच केला नाही. त्या काळात बाळासाहेबांचा पक्ष देखील सत्ताधाऱ्यांसोबतच होता. नंतर ते तळ्यात मळ्यात करत राहिलेत हा भाग वेगळा. पण तरीही जास्त काळ त्यांनी सत्ताधाऱ्यांबरोबरच काढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला त्यांचा पक्ष देखील तितकाच जबाबदार नाही का याचाही त्यांनी विचार करावा.
आपल्या देशात आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत चर्चेने प्रश्न सोडवले जातात. चर्चा बाजूला ठेवत आम्ही झुंडशाही करू लागलो, तर लोकशाही व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजतील. मग बळी तो कान पिढी पिढी हे प्रकार सुरू होतील आणि तळागाळातला माणूस हा कायम दाबलाच जाईल.
बाळासाहेब आंबेडकरांचे आजोबा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या आयुष्यात तळागाळातील वंचित शोषितांचा कायम विचार केला आणि वंचित शोषित माणूस धन दांडग्यांकडून दाबला जाऊ नये त्याला योग्य तो न्याय मिळावा आणि तो मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी त्यांनी सर्व समावेशक अशा संविधानाची रचना केली होती. ते संविधान गुंडाळून ठेवत जर बाळासाहेब शेतकऱ्यांना हिंसेवर उतरा असे सांगत असतील तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिले आणि त्यांनी जे समानतेचे स्वप्न पाहिले होते त्याला कुठेतरी धक्का बसेल हे नक्की. बाळासाहेब हे स्वतः व्यवसायाने वकील आहेत. त्यांना कायद्याचे सखोल ज्ञान आहे. त्यामुळे त्यांनी तरी अशाप्रकारे कायदा हातात घेण्यासाठी जनसामान्यांना प्रवृत्त करू नये ही अपेक्षा आहे.
त्यामुळेच बाळासाहेब आंबेडकरांनी अशा देशात अराजक माजवणाऱ्या आणि समाजातील एका घटकाला हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या सूचना देऊ नये, ही माझी त्यांना नम्र सूचना आहे. एक पत्रकार या नात्याने बाळासाहेब आंबेडकरांना मी अनेकदा भेटलेलो आहे. एक सभ्य सुसंस्कृत नेता म्हणून मी त्यांना ओळखतो. त्यामुळे ते माझ्या सूचनेवर विचार करतील अशी आशा आहे.
अर्थात हे माझं मत झालं....आपलंही स्पष्ट आणि परखड मत आपण निश्चित व्यक्त करू शकता...त्याचे स्वागतच होईल.
