दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदतीची मागणी; अभिजित घोगरे यांचे मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांना निवेदन
NDRF निकष बदलण्यासह १०० टक्के पीक विमा भरपाई, निविष्ठा अनुदानात वाढ, तीन हेक्टरपर्यंत मदत व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करण्याची मागणी
इंदापूर: महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे इंदापूर विधानसभा अध्यक्ष अभिजित सतीश घोगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येणाऱ्या अंतिम दुष्काळ मदत प्रस्तावात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या उपाययोजनांचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय अभ्यास पथकाने (IMCT) दौरा पूर्ण केला असून, त्यानंतर केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे (HLC) दुष्काळ मदतीचा अंतिम प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान, भूगर्भातील घटलेली पाणीपातळी आणि शेतीसमोरील गंभीर आव्हाने लक्षात घेऊन मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भूगर्भातील जलसाठा घटल्याने भीषण पाणीटंचाई
पावसाचा प्रदीर्घ खंड आणि परतीच्या पावसाचा अभाव यामुळे अनेक भागांतील विहिरी व बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. भूगर्भातील जलसाठे आटल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबरच पिकांच्या सिंचनाचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणेही कठीण झाले आहे.
या परिस्थितीत आगामी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईचा विचार करून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, तसेच विशेष आपत्कालीन जलनिधीची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
NDRF मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) मदतीसाठी वापरण्यात येणारे निकष बदलण्याची आवश्यकता निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांतील वाढलेला उत्पादन खर्च, बियाणे, खते, मजुरी, डिझेल आणि इतर शेती खर्च विचारात घेऊन मदतीचे दर सुधारावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, सध्याची दोन हेक्टरची मर्यादा अपुरी ठरत असल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. शेती निविष्ठा अनुदानात १०० टक्के वाढ करून प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात मदत द्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पीक विम्याची १०० टक्के भरपाई द्यावी
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) महसूल मंडळाच्या अहवालावर आधारित नुकसानभरपाई देण्याबरोबरच उपग्रहाद्वारे (Satellite Data/NDVI) मिळणाऱ्या माहितीचा अंतिम निर्णयासाठी एकमेव आधार म्हणून वापर करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची स्थिती, पीक कापणी प्रयोग आणि महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त पंचनाम्यांना महत्त्व देऊन नुकसानभरपाई निश्चित करावी. तसेच, जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीच्या अहवालानुसार १०० टक्के नुकसानग्रस्त ठरलेल्या पिकांना संपूर्ण पीक विमा भरपाई देण्याचे निर्देश विमा कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रब्बी हंगामासाठी विशेष उपाययोजना
खरीप हंगामातील नुकसान आणि रब्बी हंगाम घेता न आल्याने शेतजमिनी पुढील सहा महिने पडीक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेततळी, जलसंधारण, गाळमुक्त तलाव, गाळयुक्त शिवार आणि कृषी यांत्रिकीकरणासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेततळ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाच्या किमान ५० टक्के अनुदान द्यावे. तसेच, जमीन सपाटीकरण, खोल नांगरणी, रोटाव्हेटर आणि बांधबंदिस्तीसाठी विशेष आर्थिक मदत द्यावी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) कामाची मर्यादा १०० वरून २०० दिवसांपर्यंत वाढवून शेतातील कामांचाही समावेश करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करण्याची मागणी
दुष्काळामुळे शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकरी कुटुंबांवर मुलांच्या शिक्षणाचा मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय तसेच अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, पॉलिटेक्निक व अन्य पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षाचे परीक्षा शुल्क आणि संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे किंवा शिक्षण संस्थांना शासनाने थेट प्रतिपूर्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चारा अनुदान व कर्ज पुनर्गठनावर भर
जनावरांसाठी चारा व पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने पशुधन टिकवणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण झाले आहे. त्यामुळे चारा छावण्यांसोबतच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर प्रतिजानवर दैनंदिन चारा-पाणी अनुदान थेट जमा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर करून चालू वर्षाचे व्याज माफ करावे. ट्रॅक्टर व पाइपलाइनसारख्या शेतीपूरक कर्जांच्या हप्त्यांना १२ महिन्यांची स्थगिती (Moratorium) द्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
केंद्राकडून भरीव मदत मंजूर करण्याचे आवाहन
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अभूतपूर्व दुष्काळी संकटातून सन्मानाने बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सादर होणाऱ्या अंतिम दुष्काळ मदत प्रस्तावात सर्व तांत्रिक व कायदेशीर मागण्यांचा समावेश करून भरीव NDRF निधी मंजूर करावा. तसेच राज्य शासनाने शैक्षणिक शुल्कमाफी, जलसंधारण आणि पीक विम्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती अभिजित घोगरे यांनी केली आहे.
हे निवेदन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, इंदापूर विधानसभा यांच्या वतीने सादर करण्यात आले असून, दुष्काळग्रस्त शेतकरी, पशुधन आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
-----------------
चौकट:
मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून तात्काळ गतिमान पाऊल :
"दरम्यान, भाजप किसान मोर्चाच्या या अभ्यासपूर्ण व कायदेशीर निवेदनाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री सचिवालयाने अवघ्या काही मिनिटांतच (दुपारी ३:२० वाजता) याची अधिकृत दखल घेतली. हे निवेदन पुढील तातडीच्या धोरणात्मक व प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी थेट मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वैद सिंगल यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले असून, यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी हिताच्या या मागण्यांवर प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत."
पीक विमा मुद्द्यात एका ओळीची भर घालावी:
"उपग्रहावरून दिसणाऱ्या रानगवताच्या हिरवेपणाचा विमा कंपन्यांनी गैरफायदा घेऊ नये; कारण झाडांना शेंगा किंवा फळे नसल्याने प्रत्यक्ष उत्पादन शून्य आलेले आहे. त्यामुळे उपग्रह डेटा पूर्णपणे नाकारून प्रत्यक्ष महसूल पंचनामेच अंतिम मानले जावेत."
: अभिजीत घोगरे
इंदापूर तालुका अध्यक्ष भाजप किसान मोर्चा
