पुनाळ/प्रतिनिधी:- सुरेश वडर :
देशभरात कोरोना या व्हायरसने माजवलेला हाहाकाराचा प्रादुर्भाव महाभयंकर प्रलयकारी होता.त्या कोरोना व्हायरस पासुन मुक्ती मिळवुन प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी केंद्रसरकार,राज्य सरकारने लाॅकडाऊन व संचारबंदी हि पध्दत राबवली, यामुळे राज्यातील काही भागातील प्रादुर्भाव कमी झाला आहे.यामुळे राज्य सरकार राज्यातील काही भागातील संचारबंदी व लाॅकडाऊन शिथील करणार आहे. दि.20 एप्रील पासून त्या नंतर उर्वरीत ठिकाणचा लॉकडाऊन हळहळू उठवण्याची चिन्हे आहेत.
लाॅकडाऊन उठवल्या नंतरही कोरोना बाबत असणारी विविध व्यापक तपासणी,विलगीकरण सामाजिक अंतर अशा विविध गोष्टींचे पालन करणे बंदनकारक राहिल. प्रशासन, आरोग्य विभाग यांच्या मार्फत येणाऱ्या सुचनांचे पालन करणे,आरोग्याची काळजी घेणे, साथीचे हॉटस्पॉट कोठे आहेत, हे शोधण्यासाठी तपासणी अतिशय व्यापक आणि सखोल करावी लागेल. त्याच्या आधारे साथ नियंत्रणात ठेवता येईल.
विविध व्यवहार सुरू असलेल्या ठिकाणी साथीचा प्रसार कोणत्या अवस्थेत आहे, याची नेमकी आणि ठोस माहिती उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. कामावर जाणाऱ्या कामगारांना संरक्षक साधने उपलब्ध करुन द्यावी लागतील.
सार्वजनिक ठिकाणी झालेली घाण,सफाई करणारे महानगर पालीका,नगरपालीका,ग्रामपंचातचे सफाई कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कामावर जाणाऱ्या कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणी सोशल डिस्टनचे अंतर, संरक्षक किट या सारखी उपकरणे वापरणे, या कामगारांची वारंवार तपासणी, यांची सर्व देखभाल संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनाने,विभागाने घेण्याची गरज आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित असोत की स्थानिक, रोजंदारीवरील मजूरांना कसलेच काम मिळालेले नाही.गावाकडे परतले त्यांना कसलेच काम धंदा असणार नाही. त्यांचे मागे रोजीरोटीचा प्रश्न उदभवणार आहे. हे शासनाने ओळखुन त्यांना रोजगार मिळवून देणे अत्यंत गरजेचे राहिल. काम धंदा नसल्यामुळे लोक वाम मार्गाला जावून माणुसकीला काळिमा फासणारे घटना घडणार तर नाही ना ? याची दक्षता घेतली पाहिजे.
लोक जास्त काळ उपासमार सहन करू शकणार नाहीत हे शासनाने जाणून घेऊन विविध उद्योग धंदे,अन्न ,धान्य शासनाने त्वरीत मिळवून देण्यासाठी सज्य राहीले पाहिजे.
पोटाला अन्न नाही मिळाले तर भुकेले घरात निमूटपणे अजिबात बसून राहणार नाहीत. बंदी हुकूम उधळून ते रस्त्यावर येतील. त्यांना अन्नधान्य आणि पैश्याची गरज आहे. ते काम करायला तयार आहेत; पण त्यांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.
जनतेला ३ महिन्यांचे रेशन मोफत देण्याचा सरकारचा विचार स्वागतार्य आहे, जीवनावश्यक वस्तू, स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत पुरवत आहे. अंबानी-अदानी हे मोठे उद्योगपती जनतेच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहेत पण तीन महिन्यांचा गहू आणि तांदूळ जनतेला पुरणार नाही. कारण तीन महिन्यांनंतर कुठे लगेच काम उपलब्ध होणार आहे. ? याबद्दल शासनाला देखील ठामपणे सांगता आत्ताच येणार नाही. अनेकांजवळ रेशनकार्ड नाहीत. त्यामुळे शासकीय सुविधा पासून त्यांना वंचित रहावे लागते आहे.या लोकांची गरज ओळखुन शासनाने अशा कुटुंबातील लोकांना रेशनकार्ड तातडीने उपलब्द करुन देऊन शासनाचा लाभ मिळवून द्यावे. सर्व सामान्य शेतकरीदेखील कोरोनाविरुद्धच्या युद्धातील योद्धा आहे. त्यामुळे त्याचा सन्मान योजनेत समावेश केला पाहिजे.तसेच शेतीविषयक विविध योजनेचा लाभ शासन स्तरावर मिळवून देणे हेही शासनाचे कर्तव्य आहे.
शेतकरी हा सा-या जागाचा पोशिंदा आहे.तो जगला तर सारा देश जगेल.ही मानवतेची भावना ठेवून शासनाने मजूर,कष्टकरी, शेतकरी यासह विविध सर्व सामान्य घटकांना शासनाचा लाभ योग्य त-हेने मिळवून देऊन देश हिताचे मौलिक कार्ये करुन शासनाला आपले कर्तव्य निभवावे लागणार आहे.
