आमच्या संस्थेचे उच्च न्यायालयात काम पाहणारे अॅड. बाळासाहेब देशमुख यांनी भ्रमणध्वनीवरून दिली माहिती :- संस्थाप्रमुख रत्नाकर मखरे
इंदापूर (प्रतिनिधी दि.१२ नोव्हेंबर २०२०)मुंबई उच्च न्यायालयात इंदापूर येथील मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्टचे अध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांनी आश्रम शाळांचे थकित परिपोषणाचे अनुदान त्वरित मिळावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खरमरीत भाषेत खडसावले आहे.आणि दोनच दिवसात आश्रम शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परिपोषण अनुदान दोनच दिवसात देण्याचे आदेश दिले अशी माहिती भ्रमणध्वनीवरून आमच्या संस्थेचे उच्च न्यायालयात काम पाहणारे अॅॅड. बाळासाहेब देशमुख यांनी दिली. विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे पैशांबाबत अशा पद्धतीने सरकार वागत असेल तर आम्हाला प्रधान सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याबाबत आदेश द्यावे लागतील असेही उच्च न्यायालयाने शासनास बजावले असल्याची माहिती भ्रमणध्वनीवरून अॅड.बाळासाहेब देशमुख यांनी दिल्याचे पत्रकारांना प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात संस्था प्रमुख रत्नाकर मखरे यांनी म्हटले आहे.
सदरचे थकीत अनुदान हे मार्च २०२० पूर्वीच देणे जरूर असताना गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे अनुदान रखडून शासनाने काय साध्य केले ? गोरगरीब VJNT च्या मुला- मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव तर प्रस्तपितांचा आणि शासन कर्त्यांचा नाही ना? असा प्रश्न संस्था प्रमुख रत्नाकर मखरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील व इंदापूर तालुक्यात प्रस्थापितांच्या आश्रम शाळा आहेत. परंतु अनुदान संदर्भात शासना विरोधात एका ही संस्था प्रमुखाने तोंड देखील उघडले नसल्याचे मखरे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. मागील सरकारने विद्यार्थ्यांचे रेशनिंगचे धान्य देण्याचे बंद केले होते.परंतु मी मागणी केल्यामुळे खुद्द आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी स्वतः लक्ष घालून आश्रमशाळेंच्या तीन लाख निवासी विद्यार्थ्यांचा रेशनिंगच्या अन्न धान्याचा प्रश्न मार्गी लावला आहे असे मखरे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
परिपोषण आहाराचे अनुदान त्वरित मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आमच्या बाजूने आमचे वकील अॅड.बाळासाहेब देशमुख यांनी मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश साहेब यांचे समोर बाजू मांडताना प्रलंबित परिपोषण आहार अनुदान त्वरित मिळावे ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती.
आश्रमशाळेकडील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणे व तसेच या पूर्वी निवेदनात नमूद केलेल्या मागणीनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांचे वरती जो पर्यंत कारवाई होत नाही. तो पर्यंत आमचे बेमुदत धरणे आंदोलन हे सुरूच राहणार आहे,असे शेवटी संस्था प्रमुख रत्नाकर मखरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
