नवी दिल्ली : देशातील सर्वच सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. पण, ज्या बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही, अशा बँकांचे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच खासगीकरण करताना त्या-त्या बँकांतील कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस संप पुकारला होता. याचा देशातील अनेक बँक व्यवहारांवर परिणाम जाणवला. केंद्र सरकार सर्वच सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, यावर अर्थमंत्र्यांनी मोजक्या बँकांबाबत हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले. पण काही बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना बँकांच्या खासगीकरणाबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर नऊ बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांच्या सोमवारपासून पुकारलेल्या संपाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी अर्थमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
दरम्यान, बँकांच्या बँकांच्या खासगीकरणावरून खासदार राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच त्यांनी बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा जाहीर केला. दरम्यान, राज्यसभेतही विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या मुद्दय़ावरून प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला आहे. सरकार लाभाचे खासगीकरण आणि नुकसानीचे राष्ट्रीयीकरण करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कॉर्पोरेट्सना विकणे आणि खासगीकरण करणे म्हणजे देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसोबत तडजोड करण्यासारखे असल्याचा टोला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लगावला आहे.
