धरणगाव तालुक्यातील नांदेड येथे घरकूलासाठी जमीन असूनही दिली जात नाही .... शिवराम पाटील..!!
प्रतिनिधी :संजय वायकर
नांदेड : (दि .१४) : भारतात कोणीही घरावाचून वंचित राहू नये.असे सरकारचे धोरण,आदेश असताना कोणालाही घरकुल देऊ नये,असा उलट प्रयत्न धरणगाव पंचायत समीती येथे होत आहे. धरणगाव पंचायत समीती ही केंद्र सरकारच्या आदेशाविरोधात मानसिकता असल्याचे आढळून आले आहे.किंवा गरीबांना फुकट घरकुल देण्यात दुःखी होत आहेत.
सरकारी नोकरांना सरकारी आदेशानुसार काम करण्यासाठी पगार दिला जात असताना ते सरकार विरोधात भुमिका घेत असतील तर सरकार पर्यंत याची नोंद घेण्यात येईल. घरकुल पात्र लाभार्थी गरीब मजूर असून त्यांच्या अशिक्षितपणामुळे ते वंचित ठेवले जातात.त्यांचे जीवन हे श्रीमंतांची सेवा ,चोचले पुरवण्यासाठीच असते.असा समज याप्रकरणातून लक्षात येत आहे.
प्रशासनातील प्रामाणिक आधिकारी सेवेचे भान ठेवून सरकारी काम सुरळीत करतात.पण काही कामचोर आणि लांचखोर आधिकारी त्यात जाणिवपूर्वक अडथळा आणतात.तेंव्हा लांच देऊन काम करणे किंवा आंदोलन करून वरिष्ठांचा दबाव आणून काम करणे या दोन पद्धती प्रचूर आहेत.पैकी ,आधीच कंगाल लाभार्थी लांच देण्यास सक्षम नाहीत.म्हणून ते घरकुल पासून अद्याप वंचित राहिले. म्हणून आंदोलन करून,तक्रारी करून काम करून घेण्याची पद्धत आम्ही नाईलाजाने स्विकारलेली आहे.पण तसे करण्यात नाठाळ ,कामचोर नोकर दुखी होतात.आधिक अडथढा आणण्याचा प्रयत्न करतात.कदाचित ,तुम्हाला फुकट घर मिळते तर,आमचे काय? असा विचार डोक्यात भटकत असावा.किंवा हे गरीब,अशिक्षित लोक झोपडपट्टीत राहिले तरच श्रीमंतांची जी हुजूरी करतील.अशीही मानसिकता असू शकते.
धरणगाव तालुक्यातील नांदेड येथे एकूण ७२ हेक्टर गावठाण जमीन ग्रामपंचायत मालकीची असताना अर्धा हेक्टर जमीन घरकुल साठी देण्यास आडकाठी आणणे हे अमानवीय, असामाजिक, अराजकीय मनोवृत्तीचे लक्षण आहे.याच वृतीमुळे सरकारी धोरण अमलात येऊ दिले जात नाही.
तरीही प्रशासनात सर्वच जाती जमातीचे लोकांसाठी आरक्षण आहे. जेणेकरून तो आधिकारी बनल्यावर किमान आपल्या जातीबांधवांचे हितरक्षण करू शकतो.पण निम्न जातीतील लोक आमदार, खासदार, तहसीलदार, बीडीओ बनूनही आपल्या जातीबांधवांचे उत्थान न करता,स्वत:चे कल्याण करण्यात व्यस्त आहेत.आणि हिच शूद्र मानसिकता निम्नस्तरीय जाती जमातींचे उत्थान करण्यास व्यत्यय ठरते.म्हणून मागील सत्तर वर्षे सतत गरीबी हटाव चे धोरण यशस्वी होत नाही. उलट गरीबको लुटाव हेच तंत्र नोकरवर्ग अवलंबत आहेत. अशा नोकरांचा आमदार, खासदार, मंत्री, कलेक्टर, एसपी,न्यायाधीश यांना राग येत नाही. उलट गरीबांसाठी ,त्यांच्या हक्कासाठी मागणी करणारे,आंदोलन करणारे हेच शत्रू मानले जातात.त्यांनाच गुन्हेगार ठरवले जाते.का? हेच लोक गरीबाचे शोषण व निधीचा अपहार करू देत नाहीत.
याच परिस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र सरकार आरक्षण रद्द करीत असावे.
सरकारी नोकरांना नोकरीत मिळणारा लठ्ठ पगार असूनही ते त्या व्यतिरिक्त अर्थाजनाचे हेतू ठेवून काम करतात.लांच घेतांना पकडले जाणे,नोकरी गमवणे,जेलमधे जाणे, मार खाणे असे प्रकारे वारंवार होत असूनही निर्लज्जपणे लुटमार करीत असतात.अशा नोकरांमुळे सरकारी नोकरांविषयी सामान्य जनमानसात घृणा निर्माण झालेली आहे.नोकर म्हणजे चोर हा समीकरण दृढ होत आहे. क्वचित नोकरांना याची लाज वाटते.पण ते ही नोकरी वाचवण्यासाठी अलिप्त राहातात. सरकारी नोकरांमधे असा चोरीचा,लांचखोरीचा सुळसुळाट वाढला तर प्रशासन ठप्प होऊन नोकरांचे पगार,पेन्शन धोक्यात येऊ शकते.आतापर्यंत अनेक डिपार्टमेंट बंद पडलेले आहेत.अनेक डिपार्टमेंट बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.या परिस्थितीचा आढावा घेऊनच सरकार खाजगीकरणाकडे वळलेले दिसते.
नांदेड येथील घरकुल प्रकरण आम्ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पर्यंत पोहचवणार आहोत.तुम्ही जनहिताचे धोरण जाहीर करतात पण तुमचे अधीन कर्मचारी तुमच्या विरोधात काम करतात.अशा नोकरांची हकालपट्टी का करू नये?
....शिवराम पाटील.
9270963122
जळगाव जिल्हा जागृत जनमंच.
