तालुक्यातील कुकाणा येथील मुळा पाटबंधारे जमिन बेकायदा विक्री प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाई करण्याची अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते काकासाहेब बाजीराव गायके यांनी जिल्हाधिऱ्यांकडे केली आहे.
नेवासा । प्रतिनिधी:-
जिल्हाधिऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात श्री.गायके यांनी म्हटले आहे की,दि.26 जुलै रोजी मिळालेल्या माहिती अधिकार माहितीनुसार नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथील गट नं.149/2 जमीन मुळा पाटबंधारे यांची कार्यालय तसेच कर्मचाऱ्यांच्या रहिवाशीसाठी वसाहतीची असून शासनाची ही राखीव जमिन आहे. असे स्पष्ट होत आहे.
गट नं.149/2 याचे क्षेत्र 1.14 आर जमिन मुळा पाटबंधारे कॉलनीसाठी राखीव आहे, तसे फेर मध्ये देखील नमुद आहे. परंतु अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने जमिनीमध्ये बेकायदेशीर फेरबदल केलेला दिसून येत आहे. तसेच काही लोकांनी सदर 149/2 या क्षेत्रामध्ये शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरणास बंदी असूनही संपूर्ण क्षेत्राचे फेरबदल झालेला दिसून येत आहे.
अशी बंदी असूनही तसेच सदरील जमिन वर्ग-2 ची असून तरीपण शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या संगनमताने कट रचून सदरची जमिन दुय्यम निबंधक कार्यालय, नेवासा या ठिकाणी दि.11 जानेवारी 2021 रोजी विनाकब्जाचे साठेखत दस्त क्रं. 231 करून घेतला आहे. सदरचे क्षेत्रास हस्तांतरणाची बंदी असूनही शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता कुठल्याही क्षेत्रात बदल करता येत नाही.
यास दुय्यम निबंधक कार्यालय देखील जबाबदार आहे. सदर क्षेत्राची रक्कम ६०,००,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये साठ लाख मात्र तसेच रोख स्वरुपामध्ये एकूण ५९,७५,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एकोणसाठ लाख पंचाहत्तर मात्र दिलेली आहे. मात्र शासनाच्या अधिनियमानुसार मा.दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये सदर जमिनीचा व्यवहार झाल्यास रोख स्वरुपामध्ये २,५०,०००/- च्या पुढे रक्कमा ही दिली जात असून एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरुपात दिली कशी, कारण इनकम टैक्सला शासनाचा इन्कम टॅक्सही बुडालेला आहे.
सदर इन्कम टैक्स कार्यालय, यांनीही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच शासनाची मालमत्ता असून सदरील क्षेत्र हे वर्ग-2 आहे, तसेच सदरचे क्षेत्र देणारे रमेश र जंगल चाकणी मौजे रांजणगाव देवी, ता. नेवासा, सुभदाबाई बनकर, झुंबरवाई गिताराम केळकर रा. कासार पिंपळगाव, ता.पाथर्डी व घेणारे अशोक गंगाधर निकम रा.कुकाणा, ता.नेवासा यांची सखोल चौकशी करावी. तसेच तलाठी, मंडळाधिकारी यांनी सदरच्या क्षेत्रात फेरबदल करून 7/12 दिले कसे. याची सखोल चौकशी करून फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात यावी व अहवाल सादर करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री,महसूल मंत्री,पोलीस महासंचालक, विभागीय आयुक्त,नाशिक यांची पाठविण्यात आल्या आहेत.
