पुणे येथील संचालक कार्यालयासमोर १२ ऑगष्ट पासून करणार उपोषण.
प्रतिनिधी-रफिक शेख
(दि .३० ) :गेल्या दहा वर्षापासून राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील पदभरती प्रक्रिया ही वेगवेगळ्या कारणाने रेंगाळली आहे. त्यात ग्रंथापाल पदाचाही ही समावेश आहे. ११ ऑगष्ट पर्यंत जर शासनाने भरती प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी शासन निर्णय काढला नाही तर १२ ऑगष्ट पासून पुणे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासह राज्यातील दहा उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघ च्या वतीने सहसंचालकांना निवेदन देऊन देण्यात आला.
अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील ग्रंथपाल पदांची भरती सुरु करणे व ४ मे २०२० रोजी पदभरती वर निर्बंध लादण्या अगोदर ज्या महाविद्यालयांना शासन नियमानुसार भरतीची परवानगी मिळाली आहे अशा महाविद्यालयांना तेथील पदाच्या मुलाखतीसाठी तातडीने परवानगी द्यावी. २०२० पर्यंतची ग्रंथापालांची पदभरती करावी तसेच खासगी विनानुदानित संस्थेमधील ग्रंथापालांची नियुक्ती विद्यापीठ नियमांना अधीनराहून वेतनश्रेणी नुसार करण्यात यावी या मुख्य मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघच्या वतीने बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन केले जाणार आहे.
ग्रंथालय हे महाविद्यालयाचा आत्मा समजला जातो. महाविद्यालयात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा शासनाचा उद्देश पूर्ण करण्यात ग्रंथपाल महत्वाची भूमिका बजावत असतो. मात्र महाविद्यालयातील एवढे महत्वाचे पद गेल्या अनेक वर्षापासून चुकीच्या धोरणामुळे रिक्त राहिले आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी २७ जून रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्या सोबत पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन आठ दिवसात पदभरतीचा शासन निर्णय काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते मात्र एक महिना झाला तरी अद्याप त्यावर कसलीच कारवाई झालेली नाही.
त्यामुळे ग्रंथपाल महासंघ च्या वतीने १२ ऑगष्ट रोजी पुणे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालया समोर जोपर्यंत शासन निर्णय निघणार तोपर्यंत बेमुदत साखळी उपोषण संदर्भात संचालक डॉ. धनराज माने यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी ग्रंथपाल महासंघ चे आनंद नाईक, राजेश अगवने, डॉ. प्रवीण पंडित, वैशाली पानसरे, समीर मोरे उपस्थित होते.
आत्महत्याची परवानगी द्या –
शासनाला जोपर्यंत पात्रताधारक आत्महत्या करणार नाही तोपर्यंत जाग येणार नसेल तर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री व वित्त मंत्री यांनी आम्हाला आत्महत्याची परवानगी देण्याची मागणी राज्यातील पात्रता धारकांनी सदरील निवेदनात केली आहे.
कोट –
मंत्री महोदयांनी आठ दिवसात शासन निर्णय काढण्याचे दिलेले आश्वासन अद्याप पाळले नाही. त्यामुळे आता जोपर्यंत शासन निर्णय निघणार नाही तोपर्यंत राज्यातील दहा सहसंचालक कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण आम्ही करणार आहोत.
- डॉ. रविंद्र भताने, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघ.
