shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball
-->

About Me

मा.उच्च न्यायलयाच्या आदेशानंतरही प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रद्द केलेल्या कामांबाबत सरकारकडून दिरंगाई..!!



उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जि.प.सदस्य विजयकांत मुंडेकडून पुणर्विचार याचिका दाखल..!!

अव्वर सचिव,मुख्य कार्यकारी अभियंत्यास मा.उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस..!!

प्रकाश मुंडे | बीड जिल्हा प्रतिनिधी  :-
केज व गेवराई तालुक्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत तत्कालीन महायुती सरकारच्या काळात मंजूर आसलेले कामे आत्ताच्या आघाडी सरकारने रद्द केल्याने विडा गटाचे जि.प.सदस्य विजयकांत मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.याचिकेवर सुनावणी दरम्यान दोन्ही पक्षामार्फत युक्तीवाद करण्यात आला होता.यावेळी राज्यासरकारने कामासंदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा असा आदेश मा.उच्च न्यायालयाने दिला होता.परंतू मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारने दिरंगाई केल्याने विडा गटाचे जि.प.सदस्य विजयकांत मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुणर्विचार याचिका दाखल केली आसून राज्यसरकारचे अप्पर सचिव व मुख्य कार्यकारी अभियंत्यास मा.न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे.


तत्कालीन महायुती सरकारच्या कार्यकाळात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत केज व गेवराई मतदार संघातील १०८ कोटी रूपयांचे ३४ रस्ता कामे ऐन कार्यारंभ आदेश देण्याच्या टप्प्यावर आलेले असताना आघाडी सरकारने रद्द केली. व हाच निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील रस्त्यांकडे वळवत  कामांचे आदेश देण्यात आले.त्यामुळे केज व गेवराई मतदार संघातील रस्त्यांचे मार्गी लागलेले रस्ते प्रलंबित पडले आसून येथिल जनतेची माहाविकास आघाडीने सरकारने घोर निराशा केली आहे.दरम्यान राज्यसरकारच्या धोरणा विरोधात दाद देण्यासाठी विडा गटाचे जि.प.सदस्य विजयकांत मुंडे यांनी अॅड ए.डी.गाडे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती याचिकेवर न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी व न्यायमुर्ती एस.व्ही.गंगापुरवाला यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.यावेळी सरकार पक्षातर्फे डी.आर.काळे यांनी काम पाहिले होते.दरम्यान जनहित याचिकेवर मा.उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन राज्य सरकारने कामांबाबत निर्णय घ्यावा असा आदेश दिल्याने राज्यसरकार आज निर्णय घेईल उद्या निर्णय घेईल असे अपेक्षित असताना राज्यसरकारने चार ते पाच महिन्यांत पूर्णपणे वेळकाढूपणा करत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दिली आहे.त्यामुळे याचिकार्ते जि.प.सदस्य विजयकांत मुंडे यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुणर्विचार याचिका दाखल केली आसून लवकरच याचिकेवरती सुनावणी होऊन येथिल जनतेला नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास जि.प.सदस्य विजयकांत मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
close