प्रा. श्रीकांत मुद्दे, लातूर मो.९८२३३६०२२६
____________________________________
"31 ऑगस्ट विमुक्त दिन. शतकानुशतकांपासून अज्ञानाच्या, दारिद्र्याच्या अंधारात खितपत पडलेल्या भटक्या-विमुक्त समाजाला आता तरी न्याय मिळेल का? हा खरा प्रश्न आहे. सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजातील बुद्धिजीवींनी, समाजधुरिणांनी, विचारवंतांनी याच्याकडे गांभीर्याने आणि सहानुभूतीने बघण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने घेतलेला हा धाडोंळा.."
---------------------------------------------------
31 ऑगस्ट 1952 रोजी भटक्या-विमुक्तांना गुन्हेगार जातीमधून मुक्त करण्यात आले आणि विमुक्त अशा प्रकारचा लेबल( फक्त महाराष्ट्रातच) त्यांच्या माथी मारण्यात आला. परंतु स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही या उपेक्षित समाजाची नेमकी अवस्था काय आहे? याच्याकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास कळून येईल की, स्वातंत्र्य म्हणजे काय माहित नाही, स्वातंत्र्याचं झालं काय तर आमच्यापर्यंत आलंच नाही अशी अवस्था महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांची झालेली आपणास दिसून येईल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष उलटून गेली तरी भटक्या-विमुक्तांना संवैधानिक हक्क अद्यापही का मिळत नाहीत, हाही एक कळीचा मुद्दा बनला आहे. अद्यापही 75 % भटके-विमुक्त मतदानापासून वंचित आहेत, रेशन कार्डपासून दूरच आहेत, आपल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांपासून अनभिज्ञ आहेत. असं एकीकडे चित्र दिसून येतं.
दुसरीकडे अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आरूढ होणाऱ्या सरकारने भटक्या-विमुक्तांसाठी सकारात्मक धोरण राबवेल असे अपेक्षित असताना विद्यमान सरकारसुद्धा नवा आयोग नेमण्यापलिकडे फारसं काही करताना दिसत नाही. तत्कालिन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी इंग्रजांच्या राजवटीत गुन्हेगारी शिक्का कपाळी बसलेल्या जातींची मुक्तता 31 ऑगस्ट 1952 रोजी केली; परंतु या मुक्तीनंतर भटक्या- विमुक्त समाजाच्या वाट्याला मुक्त जीवन आले का? हा खरा चिंतनाचा प्रश्न बनला आहे. कारण स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही गावात घर नाही, शिवारात शेत नाही तसेच त्यांच्यातील अनिष्ट रूढी, परंपरा आणि चालीरितींमुळे त्यांच्या शेकडो पिढ्यांची बरबादी होत असताना दिसते. याचे कारण अन्न-पाण्यासाठी पोटाची खळगी भरण्यासाठी भटकंती करून जीवन जगणाऱ्या लक्ष्यावधी भटक्या-विमुक्तांची संख्या नुसती चिंताजनक नाही तर गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. असं असताना याचे सोयरसुतक राज्यकर्त्यांना आहे कोठे?
आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांनी प्रथमत: आपल्या संस्थानात आरक्षणाची तरतुद करून या देशात सामाजिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतरच्या काळात विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतुद करून लाखो वंचितांना न्याय मिळवून दिले. आरक्षण ही एक सामाजिक चळवळ आहे, असे म्हणताना वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांना घटनात्मक सवलती का मिळत नाहीत हा खरा चिंतनाचा प्रश्न आहे.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्तांना आजही पोटाची खळगी भरण्यासाठीच झगडावे लागत आहे. भटक्या-विमुक्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ आहे, परंतु प्रत्येक जमातीच्या वाटेला त्याचा लाभ कितपत होतोय हा ही एक प्रश्न आहे. भटकंती हा ज्यांना अभिशाप मिळालेला आहे, ना एके ठिकाणी स्थिर आहेत.. ना त्यांच्याकडे स्वताच्या मालकीचे घर आहे ? शेत-शिवार शासनाच्या कुठल्याच कागदपत्राची सोय तरी कसे करणार? हा खरा प्रश्न आहे. राज्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला असता असे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे, आणि शासनापुढील आव्हानांचा वाढता डोंगर पाहता व शासन ज्या पद्धतीने वाटचाल करते आहे त्यावरून असेच म्हणता येईल की या सरकारच्या कार्यकाळात तरी भटक्या-विमुक्तांना न्याय मिळेल का? हाही एक चर्चेचा विषय बनला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे निश्चितच जग जवळ आले आहे; असे म्हणताना या जागतिकीकरणात भटक्या-विमुक्त जमाती मात्र दिवसेंदिवस अगतिक, असहाय बनताना दिसून येत आहेत. खाजगीकरण, भांडवलशाही आणि आधुनिकीकरणातील बदल या जमातींपर्यंत येऊन भिडले आहेत. भटक्या-विमुक्त जमातींच्या पारंपरिक कलाकौशल्य, व्यवसाय कालबाह्य होऊ लागले आहेत,हा घटक शिक्षणापासून कोसो दूर असल्याने यांच्या जगण्याचाच नव्हे तर अस्तित्वाचाच प्रश्न या जमातींसमोर उभा आहे.
आजही विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित असलेला भटका-विमुक्त समाज आपल्या पुढील भविष्य अंधकारमय झाल्याची भावना झाल्यामुळे आणि प्रचंड दारिद्र्याच्या गर्तेत अडकल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता वाढत चालली आहे. भारतातील सर्वात मागासलेला समाज असलेल्या भटक्या-विमुक्तांच्या प्रगतीसाठी शासनाकडे कोणताही ठोस व उल्लेखनीय असा आर्थिक, शैक्षणिक वा सामाजिक कार्यक्रम नाही, धोरण नाही त्याचे पडसाद या समाजाकडे पाहिल्यास लक्षात येईल. परिणामी भटक्या-विमुक्तांना दारिद्र्य, गरिबी आणि मागासलेपणाच्या गर्तेतच शतकानुशतकांपासून जगावे लागते आहे. याचीच खंत वाटते.
शतकानुशतकांपासून अज्ञानाच्या दारिद्र्याच्या अंधारात खितपत पडलेल्या भटक्या-विमुक्त समाजाला आता तरी न्याय मिळेल का? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजातील बुद्धिवींनी, समाजधुरिनांनी, विचारवंतांनी याच्याकडे गांभीर्याने आणि सहानुभूतीने बघण्याची खरी गरज आहे.
भटक्या-विमुक्तांच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी आदिवासी प्रवर्गाला जोडून स्वतंत्र असा आदिवासी उपगट (एस.टी.बी) असा प्रवर्ग निर्माण करून त्यास शासन मान्यता मिळावी जेणेकरून अनुसूचित जाती-जमातीला मिळणाऱ्या घटनात्मक सवलतीच्या धर्तीवर भटक्या-विमुक्तांनाही मिळाव्यात. तरच विकासाचा सूर्य त्यांच्यापर्यंत येईल, असे मला वाटते.
शैक्षणिक क्षेत्रातही भटक्या-विमुक्तांची होरपळच दिसून येत आहे. उच्च शिक्षणात शासन दरबारी आर्थिक सवलत नसल्याने (शिष्यवृत्ती) असंख्य तरूण उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. क्रिमिलेअर सारख्या जाचक अटीमुळे भटक्या-विमुक्तांतील अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य टांगणीला लागलेले आहे. याउलट ज्या शैक्षणिक सवलती होत्या त्या या विद्यमान सरकारने बंद केल्यामुळे एकूणच भटक्या-विमुक्तांच्या उच्च शिक्षणाची दारे बंद झालेली आहेत, असे चित्र दिसत आहे. एकूणच काय तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही भटक्या-विमुक्तांची उपेक्षा कायम आहे हे कशाचे द्योतक म्हणावे लागेल?
भटक्या-विमुक्तांच्या थंडावलेल्या चळवळी पाहता आपले स्वत्व आणि आत्मभान हरवलेल्या व पराकोटीच्या अस्वस्थतेत, दारिद्र्यात आणि निराशेच्या गर्तेत लोटल्या गेलेल्या जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनपातळीवर तातडीने योग्य ते पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, अन्यथा आजवर संयमाने राहिलेला हा समाज विद्रोह केल्याशिवाय राहणार नाही.
प्रा.श्रीकांत मुद्दे, लातूर
प्रयोगशील शिक्षक, संवेदनशील लेखक,
शाहीर, वंचित, पीडित, उपेक्षितांचे प्रश्न
तळमळीने मांडणारा कार्यकर्ता.
मो.9823360226
