प्रतिनिधी । जगदीश का. काशिकर:-
सिंधुदुर्ग: ११ मे २०२१ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा मालवण तालुका पोईप खोटले धनगरवाडी येथील रस्ता सुधारणा व मजबुती करण्याचे कामकाज कालावधी संपुनही आजतागायत अपूर्ण असल्याबाबतची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब व संबंधित मंत्री, अधिकारी कार्यालयास देऊन देखील ४ महिने होत आल्याने अद्याप कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने त्याच अनुषंगाने पुन्हा लेखी तक्रार दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, लोक आयुक्त विभाग,कोकण विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था सिंधुदुर्ग, उप सचिव ग्रामविकास विभाग मंत्रालय, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य,मदत व पुनर्वसन मंत्री महाराष्ट्र राज्य,विरोधी पक्षनेते विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य यांना दिलेल्या ४ सप्टेंबर २०२१ च्या लेखी तक्रारीनुसार घटना सिद्ध अधिकार प्रमाणे योग्य कार्यवाही न झाल्यास महाराष्ट्र क्रांती संघटना उपोषण करेल असा इशारा संघटना प्रमुख श्री पी बी दादा कोकरे यांनी लेखी पत्राव्दारे दिला आहे.
सदर विषय काय आहे, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने मार्फत मंजुरी मिळण्यात आलेले रस्ता सुधारणा व मजबुतीकरण अर्थात खडीकरण-डांबरीकरण करण्याचे कामकाज ठरावा प्रमाणे दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी चालू करण्यात आले. कामकाज पूर्ण करून देण्याची अंतिम तारीख ०२ एप्रिल २०२० होती सद्या २०२१ संपायला आले तरी ही कामकाज पुर्ण झालेच नाही. याची रीतसर लेखी तक्रार महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना संघटनेच्या वतीने दिनांक ११ मे २०२१ रोजी करण्यात आली होती. त्या तक्रारीस तीन महिने होऊन गेले तरी ही कोणतीच कार्यवाही आजतागायत करण्यात आली नाही. याचाच फटका तेथील स्थानिक रहिवाशांना बसला आहे.
कोकणात अतोनात पाऊस पडल्याने अनेक ठिकाणी दरड कोसळणे, पाणी भरणे असे प्रकार घडल्याने अनेक कुटुंबियांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. प्रत्येक कोकणकर बांधव आपला जीव मुठीत धरून मार्ग मिळेल तितके जात होता, आणि अशा भयंकर परिस्थितीत पोईप खोटले येथील स्थानिक रहिवाशांचे व जनावरांचे अतोनात हाल झाले होते. एका बाजूने कोरोना महामारीचा फटका बसत होता. डॉक्टर उपचार करण्यासाठी रस्त्यात खोदकाम केल्याने मोठ मोठे खड्डे असल्याने जाता येत नव्हते. या सर्व प्रकरणाची महाराष्ट्र क्रांती संघटनेने अगोदरच दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार, व संबंधित मंत्री,कार्यालय यांस कल्पना देऊन देखील सदर विषयाबाबत गांभीर्य कोणीच का घेतले नाही.हा प्रश्न उपस्थित होतोय.
ठेकेदारांनी ठरावा प्रमाणे वेळेत कामकाज पूर्ण करून न दिल्याने संबंधित अधिकारी वर्गाने टेंडर रद्द करून ठेकेदारावर कारवाई का नाही केली ? कदाचित ठेकेदार व अधिकारी एक दुसऱ्याला सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत का अशी शंका ही उपस्थित होत आहे ?असे असल्यास संविधानिक अधिकारानुसार अध्याप कारवाई का करण्यात नाही आली ?
या सर्व प्रकरणात भरडतोय तो माझा भोळा भाबडा स्थानिक रहिवासी त्यांनी सहन करावे तरी किती ..? प्रशासनास जाग केव्हा येणार ..??
सदर या सर्व प्रकरणाची दखल घेऊन ठेकेदार व अधिकारी यांच्या हलगर्जीपणा मुळे दरोरोज यातना सोसण्याऱ्या स्थानिकांना रस्त्याच्या प्रलंबित प्रश्नातून त्रासमुक्त करावे व बेजबाबदार संबंधीत अधिकारी- ठेकेदार यांची चौकशी व कारवाई करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व लोक आयुक्त विभाग यांना देण्यात यावे.
सदर प्रकरणा विषयी गांभीर्य न दाखवल्यास ऑक्टोबर महिन्यात दसरा-विजयादशमीच्या आसपास महाराष्ट्र क्रांती संघटना पदाधिकारी सोबत घटना सिद्ध अधिकारानुसार उपोषण दिवस जाहीर करून संबंधित कार्यालयासमोर उपोषण करणार ..असा इशारा महाराष्ट्र क्रांती संघटना प्रमुख श्री पी बी दादा कोकरे यांनी लेखी निवेदन व्दारे दिला आहे.
