शिर्डी एक्सप्रेस लाईव्ह नेटवर्क
मुंबई । महिलांना ‘शक्ती’ देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्याने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होईल. या कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळणार असला, तरी कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या महिलांवरही वचक राहणार आहे. कारण खोटी तक्रार करणाऱ्या महिलेस थेट एक ते तीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि एक लाखाचा दंड ठोठाविण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या ‘शक्ती’ कायद्याचे सर्वच स्तरांतून स्वागत आणि कौतुक होत आहे. मात्र, या कायद्यान्वये शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिलांनाही आणण्यात आले आहे.
लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार दाखल करून महिलेकडून कायद्याचा दुरुपयोग होण्याच्या प्रकारांना ‘शक्ती’ कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. खोटी तक्रार देणाऱ्या महिलेची थेट तुरुंगातच रवानगी होणार असल्याने जरब तर बसेलच, पण एका निरपराध माणसाची बदनामीही टळणार आहे. ही या कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाची तरतूद असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.
👉’शक्ती’ कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही – ॲड. कविता सोळुंके
‘शक्ती’ कायद्यामुळे समाजातील महिलांवर होणारे अत्याचार निश्चितच थांबतील. या कायद्यात आयपीसी कलम १७५(क), ३५४ (ड) आणि ३७६ ही कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, नवीन कायद्यात ३० दिवसांच्या आत पोलिसांना तपास पूर्ण करून २१ दिवसांत आरोपपत्र सादर करावे लागणार आहे. पूर्वी हा कालावधी ९० दिवसांचा होता. त्यामुळे पीडित महिलांना वेळेत न्याय मिळत नसे; पण कायद्यातील सुधारणेमुळे महिला अत्याचारांवरील खटले आता जलद गतीने पूर्ण होतील व त्यांना वेळेत न्याय मिळेल. तसेच ‘शक्ती’ कायद्याचा गैरफायदा कोणतीही महिला घेऊ शकत नाही. कारण एखाद्याविरोधात खोटी तक्रार दिली तर तक्रारदारास एक ते तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, तसेच एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
