शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृत्तसेवा अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे.
मंगळवार दिनांक ०७ डिसेंबर २०२१
राहुरी : महात्मा फुले कृषी कृषी विद्यापीठात अभियंता पदाची भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक आर्हता कार्यप्रणालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उच्चन्यायालयाने राज्य शासनास कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कृषी सचिवाने कृषी विद्यापीठास कारवाईचे आदेश दिले असताना कृषी विद्यापीठाने कोणतीही कारवाई न करता उलट कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे पत्र कृषी सचिवास व याचिकाकर्त्यांस दिल्याने याचिकाकर्ता दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यशासनासह कृषी विद्यापीठास म्हणणे मांडण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या. आर.एन.लढढ़ा यांनी नोटीसा काढल्या आहेत.
तक्रार केल्यानंतर संबंधित अभियंत्याची चौकशी करण्यात आली. झालेल्या चौकशीत देण्यात आलेली पदोन्नती चुकीच्या पद्धतीने दिलेली आहे. असे कृषी संशोधन परिषद, पुणे यांनी शासनास अहवाल सादर केला. त्यामध्ये नमूद केले होते. या चुकीच्या पदोन्नतीमुळे एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेचे कृषी विद्यापीठाचे नुकसान झालेले आहे. विद्यापीठात संबंधित अभियंता त्या पदावर काम असताना उरमोडी धरणातून कृषी कॉलेज व जमिनींसाठी पाइपलाइनच्या योजनेमध्ये कोट्यवधीचा विद्यापीठाला फटका बसला आहे. या दोन्ही गोष्टीवर औरंगाबाद खंडपीठात सन 2019 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या निकालात योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश उच्चन्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी राज्य शासनास दिले होते. पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा धाव घेऊन दोन्ही चौकशी अहवालाच्या आधारे विद्यापीठ अभियंता यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका दाखल केली आहे.
✒️Shirdi Express Live#करीता बातम्या🗞️ आणि जाहिराती साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
