राहाता । प्रतिनिधी :
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे स्थगित झाले राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात उशिरा दाखल केलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली व राज्य सरकारला एक महिन्यात एम्पिरिकल डेटा गोळा करून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले . जोपर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नये असे निवेदन नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन राव कापसे पाटील ओबीसी मोर्चा प्रदेश सचिव नंदकुमार जेजुरकर ओबीसी मोर्चा उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा स्वानंद रासने, भाजपा ओबीसी युवामोर्चा तालुका अध्यक्ष जितेंद्र माळवदे यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी भाजपा राहता शहराध्यक्ष अनिल बोठे ऍड रघुनाथ बोठे सभापती मुकुंदराव सदाफळ स्वाधीन गाडेकर वैभव शिंदे नितीन वाके योगेश बडे वाल्मीक गाडेकर विजय गाडेकर किरण शहाणे अरुण गाडेकर सुनील भुजाडे महेश आहेर धनंजय पाटील रंजीत कडलग तसेच अस्तगाव पिंपळस राहता दाढ निमगाव निघोज शिर्डीइत्यादी गावातून भाजपा ओबीसी मोर्चा चे व भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
