shirdiexpress.com-Breaking | Latest Marathi News com/
Bouncing ball
-->

About Me

पोलीस पथकाने पकडलेला तंबाखूचा ट्रकवर गुन्हा दाखल करण्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागामुळे विलंब..!!

२४ तास उलटून गेले तरी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा अधिकारी पोलीस ठाण्यात फिरकले नाहीत


गुन्हा दाखल करण्यास अन्न व औषध प्रशासनाची टाळाटाळ का ?

-----------------------------------------------
 प्रकाश मुंडे | बीड जिल्हा प्रतिनिधि :- 

केज पोलीसांनी महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या तंबाखूयुक्त पदार्थांची वाहतूक करणारा एक ट्रक मोठ्या शिताफीने पाठलाग करून ताब्यात घेतला मात्र या प्रकरणी सदर सुगंधी तंबाखूचा पंचनामा करून त्याचा अहवाल अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना दिला नाही त्यामुळे पोलीसांनी ट्रक ताब्यात घेऊन २४ तासापेक्षा जास्त अवधी उलटून गेला तरी अन्न व औषधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुसुकतेमुळे अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.



या बाबतची माहिती अशी की, दि. २३ जानेवारी रोजी दुपारी ४:०० वा. केज पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी गोरख फड यांना एका गुप्त खबऱ्याने फोनवरून माहिती दिली की, महाराष्ट्रात बंदी असलेले तंबाखू भरलेला ट्रक पुणे येथुन केज मार्गे पुढे जात जात आहे. गोरख फड यांनी तात्काळ ही माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. पोलीस उपनिरीक्षक दादासाहेब सिद्धे यांनी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत आणि प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष मिसळे यांना दिली. साहाय्यक पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देताच पोलीस उपनिरीक्षक दादासाहेब सिद्धे यांनी त्यांचे सहकारी गोरख फड, महादेव बहिरवाळ, समीर शेख यांना सोबत घेऊन केज-बीड रोडवर शासकीय विश्रामगृहा समोर सापळा लावून भरधाव वेगात जाणारा ट्रक क्र. (एमएच-४६/एफ-१४१६) हा पाठलाग करून पकडला. 

सदर ट्रकमध्ये २८ किलो ग्रॅम वजनाचे १५० पोते भरलेला सुगंधी तंबाखूचा माल होता. 

दरम्यान या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पंचनामा करून त्याचा अहवाल पोलीसांना देणे आवश्यक आहे. त्या नुसार अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या तक्रारी नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो; परंतु पोलीसांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्याना पत्राद्वारे व फोनद्वारे संपर्क साधूनही त्यांनी अद्याप पर्यंत कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे घटनेला २४ तासापेक्षा अधिक वेळ उलटून गेला. तरी गुन्हा दाखल झालेला नसून अन्न व औषध प्रशासन विभाग टाळाटाळ का करीत असावे? अशी चर्चा सुरू आहे.
close