पूर्णा । प्रतिनिधी :-
परभणी जिल्ह्यातील विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतर्ंगत २०२२-२३ या अर्थिक वर्षाकरीता प्रत्यक्ष २४८ कोटी ६६ लाख ५३ हजार रुपयांचा प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली होती.
कोविड-१९ च्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) आज आयोजित राज्यस्तरीय प्रारुप आराखडा ऑनलाईन बैठकीत जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी १५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली होती. त्यानुसार वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतर्ंगत २४० कोटीच्या निधीस मंजुरी दिली.
यावेळी बैठकीस पालकमंत्री नवाब मलिक ,जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मलाताई विटेकर, खासदार फौजिया खान, आमदार रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, पोलीस अधीक्षक जयंत मिना, महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थिती होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली. तसेच जिल्ह्यातील २७५ पोखरा अंतर्गत गावे, निजामकालीन शाळांची देखभाल दुरुस्ती व नव्याने बांधणी, रुग्णालयांचे नूतनीकरण, कोव्हिड-१९ विषयक सोयी सुविधा, पुतळा सुशोभीकरण, स्मशानभूमी आदीसाठी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी १५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली होती. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणी जिल्ह्याकरिता २४० कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली. हा निधी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
