मुंबई औद्योगीक न्यायालयाचा ऐतिहासीक निर्णय.
प्रतिनिधी : आसावरी वायकर
भंडारा : १० / एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची याचिका महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने मुंबई औद्योगीक न्यायालयात मे, २०१२ साली दाखल करण्यात होती त्यावर मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
त्यामध्ये महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात केलेली तक्रार एमआरटीयु ॲण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत मंजुर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने ॲड. सिमा चोपडा, तर कामगार संघटनेच्या वतीन ॲड. पी.एस. शेट्टी यांनी न्यायालयात बाजु मांडली होती.
इंटकच्या वतीने न्यायालयात दहा प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले. त्यामुळे मा. औद्योगिक न्यायालयाने महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मधील कलम १३ (१) (४) अन्वये मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
१. सन १९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ करण्यात आली नसून कामगारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केले.
२. सन २००० पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणीच्या गोंडस नावाखाली राज्यात कुठल्याही महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणी नसताना निम्म्या पगारात ३५ हजार कामगारांना पाच- पाच वर्ष वेठबिगारासारखे आर्थिक पिळवणूक शोषण केली.
३. सन २००० ते २००८ या दोन वेतन करारात बेसिक मध्ये एक रुपयाही वाढवला नाही तर केवळ ३५० रुपये व्यक्तिगत भत्ता म्हणून दिला. करार संपल्यानंतर ३५० रूपये काढून घेण्यात आले.
४. सन १९९५ पासून विविध भत्यात वाढ न करता सन २००८-२०१२ च्या वेतन करारात कपात करण्यात आली.
५. सन २००८ पासून कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचाऱ्यांना निम्मे भत्ते देण्यात आले.
६. किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असताना वेतन मिळून दिले नाही परंतु महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने दाखल केलेल्या मा. उच्च न्यायालयातील याचिकेला विरोध करून कामगार विरोधी भूमिका मान्यताप्राप्त संघटनेने घेतली.
७. सन १९९५ पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना इतके वेतन होते परंतु १९९६ पासून मान्यताप्राप्त संघटनेने वेळोवेळी केलेल्या वेतन करारात योग्य वेतन न वाढ केल्यामुळे प्रचंड तफावत निर्माण होऊन वेतन कमी झाले आहे.
८. देशात सर्वात कमी पगार महाराष्ट्रातील एसटी कामगारांना असूनही मान्यताप्राप्त संघटना कायदेशीर जबाबदारी असताना कधीही कायदेशीररित्या न्यायालय अथवा तीव्र आंदोलनात्मक भूमिका न घेता बोटचेपे धोरण स्वीकारून कामगार हित जोपासले नाही.
९. कामगार विरोधी, हुकूमशाही, हिटलरशाही, एकाधिकारशाहीने वागून कामगारांना देशोधडीला मान्यताप्राप्त संघटनेने लावले तसेच प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून आज संपाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
१०. एसटी प्रशासनाशी संगनमत करून मान्यता प्राप्त संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेऊन मालकधार्जिणी भूमिका घेतली.
११. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या फायद्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या परंतु कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी एकही याचिका केली नाही.
वरील प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले असून याशिवाय अनेक मुद्द्यांवर न्यायालयात सुनावणी दरम्यान तसेच लेखी पुराव्यानिशी सादरीकरण केले असल्याचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.
