फुकटच्या प्रवासाची चर्चा रोजच चालू आहे. जनतेला सर्व काही फुकट देण्याचे आमिष दाखवून राज्यसत्ता मिळविण्याचे नवीन तंत्र विकसित होत आहे. यामुळे चहूबाजूने सामाजिक असंतोष पसरतो आहे.
याबाबतची वास्तविकता जाणून घेतली की काय दिसते ते पाहू या.
शासनाकडे येणारा पैसा हा प्रामुख्याने कररूपाने येत असतो. या करातील पैसा राष्ट्राच्या कल्याणासाठी, जनतेच्या हितासाठी वापरावयाचा असतो. दुष्काळ, प्रसंगिक आपत्ती महापूर, विविध समाजोपयोगी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी व कायदा-सुव्यवस्था प्रशासकीय खर्चासाठी हा पैसा उपयोगाला येतो. शासनाचा कारभार याच पैशातून चालतो.
हा पैसा जमा कसा होतो? तर एक व्यक्ती व्यापारासाठी एका गावात एकाच ठिकाणी दुकान थाटून बसतो अथवा शासनाचा कर्मचारी तालुक्याच्या ठिकाणी कार्यालय थाटून बसतो, कारखानदार उत्पादने करीत असतो उच्चशिक्षित नोकरीतून पैसे कमवतात ही वस्तुस्थिती.
सर्वसामान्य माणसे, गरीब, शेतमजूर, श्रमिक, मध्यमवर्गीय, चाकरमाने, सरकारी नोकर,कारखान्यातील तंत्रज्ञ, अधिकारी, कामगार हे दिवस-रात्र अर्थार्जनाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडतात आणि पैसे कमवून आणतात. हे पैसे दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी श्रमजीवींकडून गावातल्या दुकानदारांपर्यंत, डॉक्टरपर्यंत, पोहचतात.. अशाप्रकारे समजा एका गावांमध्ये १०० घरे आहेत. गावामध्ये दोन चार दुकानदार, एक-दोन डॉक्टर आहेत. तर या शंभर लोकांचे उत्पन्न दैनंदिन पोटापाण्याच्या गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या अन्नधान्य, कापड, पेट्रोल, औषधे यावर खर्च होत दुकानदाराच्या तिजोरीत जातात. हा दुकानदार एका जागी बसून गावचा पैसा जमा करतो. त्याचे उत्पन्न वाढते आणि त्यातून तो सरकारला कर देतो. सर्वसाधारण रचना मी सोप्या भाषेत व कमी शब्दात मांडली.
आपल्या गावात एखादे सार्वजनिक कार्य निघाले की गावकरी मंडळी व्यापार्यांकडून देणग्या घेतात आणि सार्वजनिक कार्ये मार्गी लावतात.
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मोठमोठ्या कंपन्या, उद्योजक सीएसआरच्या रूपाने पैसा पुरवतात.
म्हणजे पैसा हा जनतेचा कष्टातूनच आलेला असतो.
आता सर्वसाधारण सामान्य जनतेला सर्व काही फुकट वाटण्याच्या संकल्पनेमध्ये राष्ट्रीय कल्याण आणि संपत्ती याचा धागा महत्वाचा आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी शिक्षणातून श्रमाला प्रतिष्ठा दिली. श्रमदानातून अनेक संस्था उभ्या केल्या.
मात्र सर्व काही फुकट मिळायला लागल्यानंतर ही श्रमप्रतिष्ठा नाहीशी होते आणि ऐदखाऊपणा वाढीस लागतो हा अत्यंत मोठा दोष सर्व काही फुकट या विचारामागे आहे.
आता हा दोष निर्माण व्हायचे कारण काय? तर राजसत्ता सत्तेवर असलेल्या नेत्यांना सर्वकाही फुकट देत आहे. मंत्र्यांना भरमसाठ पगार आणि दवाखाने फुकट, प्रवास फुकट,मोबाईल फुकट, खानपान सेवा फुकट, विधानसभा लोकसभेतील उपहारगृहाचे दर अवलोकन केले की याचा अंदाज आपल्याला येतो. आता मंत्र्यांपासून नगरसेवकांपर्यंत सत्तेवर आल्यानंतर सर्व काही फुकट मिळत असेल तर सर्वसामान्य शेतमजुराला देखील हे मिळावे असा प्रचार एखाद्या नेत्याने केला तर त्यात वावगे काय?
एखादा धनीक जमीन खरेदी करतो. जमिनीवर शेती फुलवितो, शेतामध्ये कामगार असतात. धनिकांचा पैसा या गरिबांपर्यंत अशाप्रकारे पोहोचतो. शेतमजूर या पैशातून दुकानदाराकडे जातो. आपल्या गरजा भागवतो. ही अर्थव्यवस्था आहे. ही सुदृढ अर्थव्यवस्था आहे.
आता जर शेतमजुराला घरबसल्या सरकारने दोन रुपये किलोने तांदूळ दिले तर तो शेतमजुर शेतावर नियमितपणे कामावर कशाला जाईल? तो आळशी होणार आणि आळसातून त्याचा कौशल्य विकास थांबणार. काम न करता दैनंदिन पोटापाण्याचे भागले, पैसे मिळायला लागले की व्यसनेही वाढतात. यातून राष्ट्रीय कल्याण साधत नाही. श्रमप्रतिष्ठा धुळीस मिळते आणि व्यसने, रिकामटेकडेपणा यातून वाद, वितंडवाद यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते.
या फुकटच्या प्रवासाबद्दल जनजागृती होत आहे पण याचे मूळ जे राजसत्तेपर्यंत पोहचते आहे ते उखडून टाकणे गरजेचे आहे.
संविधान सर्वांना सारखेच आहे मग आमदार, खासदार, मंत्री यांना फुकट मिळणाऱ्या सुविधा सर्वांनाच मिळाव्यात हा न्याय आहे.पण या न्यायाने राष्ट्र उभारणी होणार आहे काय? याचे उत्तर नाही असेच येते. तेव्हा लोकनेत्यांनी फुकटचा सरकारी पैशाचा उपभोग घेणे बंद करून राष्ट्रउभारणीच्या कार्याला हातभार लावत आपली राष्ट्रीय सामाजिक बांधिलकी सिद्ध करावी.
कर्नाळा चॅरीटेबल ट्रस्ट,पुणेच्या पर्यावरण जनजागरण आणि आरोग्य साक्षरता अभियानांतर्गत प्रकाशित.
लेखक :
पुण्यरत्न डॉ. चंद्रकांत शहासने देशभक्तकोशकार, पुणे
मोबाईल : ९८८१३७३५८५
