खेड । प्रतिनिधी :-
पुणे जिल्ह्यातील खेड व शिरूर , तालुक्यातील कनेरसर, निमगाव, दावडी, केंदूर ,गोसासी, या गावातील १२५० हेक्टर जमीन प्रसिद्ध उद्योगपती बाबा कल्याणी यांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित(सेझ प्रकल्पासाठी) करण्यात आली.
जमीन संपादनाच्या वेळेस बाधित शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे. यासाठी पंधरा टक्के परतावा विकसित प्लॉटच्या स्वरूपात देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. व त्यासाठी जमीन संपादन मोबदल्यातून विकसन मूल्य म्हणून २५टक्के रक्कम कपात जमीन संपादन मोबदला देतानाच करण्यात आली.
नंतरच्या काळात सोयीस्कर रित्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करून विकसन मूल्याचे शेअर्स मध्ये रूपांतर करून खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी (के. डी. एल.) कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचे कामकाज गेली १३ वर्षे पेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी फक्त कागदोपत्री असून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे व खर्चाला मंजुरी घेणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे.
त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी के .डी. एल .कंपनीच नको! आम्हाला आमचा ठरल्याप्रमाणे पंधरा टक्के(१५%) परतावा द्या. किंवा चालू बाजारभावाच्या पाच पट दराने मोबदला द्या. अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी वेगवेगळी आंदोलने केली, न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब केला, निवेदने दिली. तरीही अद्याप हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागला नाही.
पंधरा टक्के परतावा प्रश्न त्वरित मार्गी लागावा म्हणून सेझ बाधीत शेतकऱ्यांनी मा. श्री. राजूशेठ खंडीझोड (सचिव, भा.ज.पा. विधिमंडळ कार्यालय) मा. श्री. अतुल देशमुख (जि. प. सदस्य) मा. श्री. अशोकराव टाव्हरे (कवी, लेखक, पत्रकार, ज्येष्ठ भा.ज.पा. नेते) मा. श्री. शांतारामशेठभोसले(तालुकाअध्यक्ष भा.ज.पा.) यांची भेट घेऊन त्यांना हा प्रश्न समजून दिला. व निवेदन दिले. त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी या प्रश्नाबाबत संपर्क केला व चर्चा केली. त्यामध्ये मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, मा.श्री. प्रवीण दरेकर, मा. श्री. चंद्रकांतदादा पाटील, यांचा समावेश आहे. चर्चेतून हा प्रश्न अधिवेशनात तारांकित करण्याचे ठरविले.
त्यानुसार खेड सेझ १५ टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात तारांकित प्रश्न करण्यात आला. असून चालू अधिवेशनात उद्योग- मंत्र्यांना या संदर्भात खुलासा करावा लागणार असून निश्चितधोरण जाहीर करावे लागणार आहे. (उत्तर द्यावे लागणार आहे).
चालू अधिवेशनात खेड सेझ १५ टक्के परतावा संदर्भात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या अनुषंगाने परतावा धारक शेतकऱ्यांची भूमिका खालील प्रमाणे आहेत.
१) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी बरखास्त करावी.
२) या कंपनीची मालमत्ता(जमीन) शासनाने ताब्यात घ्यावी.
३) खेडसेझ प्रकल्पा साठी शासनाकडून जमिनीचे संपादन झाले.असल्यामुळे शासकीय पातळीवरूनच १५टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा.
४) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीच्या(के. डी. एल.) मालकीच्या जमिनीचा खाजगी पातळीवर विक्री संदर्भातील व्यवहार होऊ नये. त्यामुळे पारदर्शकता राहणार नाही. व शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. त्याऐवजी शासकीय पातळीवरूनच विक्री बाबतचे किंवा इतर निर्णय घ्यावे.
५) एम.आय.डि.सी./ शासन यांच्यामार्फत पंधरा टक्के परतावा. पूर्वी ठरल्याप्रमाणे विकसित प्लॉटच्या स्वरूपात विशिष्ट कालावधीच्या आत देण्यात यावा. किंवा चालू बाजारभावाच्या पाच पट दराने परतावा धारकांना मोबदला मिळावा.
६) के. ई. आय.पी.एल. अंतर्गत शेतकऱ्यांची फसवणूक करून करण्यात आलेला सामंजस्य करार रद्द करावा. व शासकीय पातळीवरूनच परतावा प्रश्नासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावेत.
चालू अधिवेशनात भाजपच्या वतीने शेतकऱ्यांचे नेते माजी कृषी राज्यमंत्री, मा. श्री. सदाभाऊ खोत(अध्यक्ष,रयत क्रांती शेतकरी संघटना) यांच्याकडे हा तारांकित प्रश्न देण्यात आला आहे. परतावा धारकशेतकऱ्यांनी श्री.सदाभाऊ खोत यांच्याशी संपर्क करून आपली भूमिका समजावून दिली आहे.
अधिवेशनात पंधरा टक्के परतावा प्रश्नसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यामध्ये सेझ बधित परतावा धारक शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, श्री. काशिनाथ हजारे, श्री. निलेश म्हसाडे, श्री. विश्वास कदम, श्री. भानुदास नेटके, श्री. ऋषिकेश चव्हाण, श्री. उत्तम कान्हूरकर, श्री गणेश कान्हूरकर, श्री. सचिन भालेकर, यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.
