सद्या जे काही चाललं आहे त्यातून आपले राष्ट्रीय संविधान, कायदा आणि सुव्यवस्थेवर जनतेचा असलेला विश्वास यासंदर्भात फार मोठा संभ्रम निर्माण होत आहे अशी वस्तुस्थिती आहे.नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार आपल्या देशातल्या सीबीआय सारख्या यंत्रणेला काही ठराविक राज्यांनी त्यांच्या प्रदेशात गुन्हे अन्वेषण तपास कामी बंदी घातलेली आहे.
दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी समोरासमोर कायदे मोडत आहेत. पण त्यावर लगेच कार्यवाही होत नाही. कारण गुन्हा नोंदणी करणारी यंत्रणा आणि न्याय देणारी यंत्रणा ही भिन्न आहे. जरी गुन्हा नोंदवला तरी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत नजरेसमोर गुन्हा केलेली व्यक्ती आपल्या पदावर स्थिर राहते हे चुकीचे वाटत नाही का? लोकनेते जनताजनार्दनासमोर कायदा मोडतात तेव्हा त्यांनी स्वतःहून बाजूला होणे क्रमप्राप्त असते. मात्र आपल्याला संविधानाने प्राप्त झालेले अधिकार व आचारसंहिता सद्सद्विवेकबुद्धीने पाळण्याचे दायित्व ही मंडळी पाळताना दिसत नाहीत. लोकनेते संविधानाचा आधार घेऊन पळवाटा शोधून स्वतः ला सांभाळताना दिसतात.
यातून काय संदेश जाणार?
तपास व न्याय यंत्रणेतून होणारा उशीर हा जेवढा जास्तीत जास्त होईल तेवढा कायदे मोडणाऱ्याच्यासाठी सोयीचा ठरतो आहे.
७५ वर्षे लोकशाही राबविणाऱ्या देशात प्रगल्भ संविधान साक्षरता नाही असेच चित्र सद्या दिसत आहे.
चंद्रकांत शहासने
