दिनांक १७ मे २०२२च्या म.टा. मध्ये पहिल्याच पानावर आलेल्या एका बातमीमुळे बिघडलेल्या जल पर्यावरणाची अवस्था काय आहे याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.
गंभीर बातमी..
शहरात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा झाला नाही तर बोअर अथवा टँकरद्वारे पाण्याची व्यवस्था करावी आणि त्याविषयी कोणतीही तक्रार करणार नाही असे पाण्याचे हमीपत्र लिहून देण्याचा फतवा महापालिकेने काढला आहे. पाणी मिळाले नाही तर न्यायालयात जाणार नाही असे लेखी पत्र प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांकडून घेतले जात आहे.
कोथरूड मधील काही प्रकल्प इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. या प्रस्तावासोबत सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये पाण्याचे हमीपत्र भरून देण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. या हमीपत्रात महापालिकेकडून पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध होऊ शकत नाही याची माहिती देण्यात आलेली आहे. याला पर्याय म्हणून विहीर अथवा बोअरद्वारे पाणी उपलब्ध करून घेण्याची किंवा टॅंकरद्वारे पाणी मिळण्याची व्यवस्था आम्ही स्वखर्चाने करीत आहोत असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. भविष्यात पुरेसा पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही तर कोर्टात दावा दाखल करणार नाही असेही लिहून घेण्यात येत आहे.
जुन्या इमारती पाडून त्या जागी उंच उंच टॉवर बांधल्यानंतर भविष्यात कोथरूड सारख्या भागात वाढणारी प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता एवढ्या लोकसंख्येला पाणी कसे पुरवावे हा प्रश्न उपस्थित राहणे सहाजिकच आहे.
यासोबतच सध्या जे सुखासमाधानाने जीवन जगत आहेत त्यांनी पुनर्निर्माणाच्या नादी लागण्यापूर्वी अनेकदा चौफेर विचार करणे गरजेचे झाले आहे. ऊंच टॉवरमध्ये रहायला गेल्यावर पाणीच मिळाले नाही तर केवढी बिकट अवस्था होईल याची कल्पनाच करता येणार नाही.
पाण्याचे दुर्भिक्ष लक्षांत घेऊन मनपाने इमारतींना परवानगी देण्यापूर्वीच पाणी नियोजन करणे अगत्याचे ठरेल. पिण्याच्या पाण्यासोबतच वापरलेले दूषित पाणी मुळामुठेत सोडले जाणार आहे. म्हणजे नदी अजूनच प्रदूषित होणार.
याकरता कोथरूडसारख्या पुण्यातील अन्य भागांतील लोकसंख्या वाढणार नाही अशाप्रकारे इमारतींचे निर्माण व शहरविकासाचे नियोजन व्हायला हवे. दाट लोकवस्ती ही पर्यावरणनाशास कारण ठरेल हे वेळीच ओळखून तसे नियोजन करणे काळाची गरज आहे. यातून पर्यावरणाचे व शहराचे बकालीकरण थांबेल.
पुण्यरत्न डॉ. चंद्रकांत शहासने, पुणे
