शिर्डी एक्सप्रेस लाईव्ह..!
सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अनेक लोकं प्रश्न उपस्थित करतात की, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग का घेतला नाही? हा प्रश्न करणारे दोन गटांची माणसं असतात. एक गट हा हेतुपुरस्सर बोलतो. तर दुसरा गट हा बाळबोध असून तो त्याचं अंधानुकरण करत ती री ओढत आपलं तुणतुणं वाजवतो. पहिल्या गटातील जे लोकं हा प्रश्न करतात तेव्हा त्यांचा यामागचा ध्वनी वेगळाच असतो. पण ते प्रत्यक्षात तसं बोलण्याच धाडस दाखवत नाहीत. कानाफुशी मात्र सुरुच असतें. त्यासाठी आजचा लेखप्रपंच.
"स्वातंत्र्य लढ्यात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाग घेतला नाही." असं जेव्हा लोकं बोलतात तेव्हा 'स्वातंत्र्य हा शब्द ते केवळ 'राजकीय स्वातंत्र्य' किंवा परकिय ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता एवढ्या एकाच अर्थानं स्वातंत्र्याचा अर्थ समजतात. यापुढे त्यांची मजल जात नाही. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतीकस्वातंत्र्य ही स्वातंत्र्य असतं हे त्यांच्या मनाला भावत नाही किंवा सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची कल्पना त्यांच्या मनाला शिवत ही नाही. हे फक्त सर्वसामान्य लोकांपर्यंत असतं तर काही हरकत नव्हती. मोठमोठे राजकीय नेते आणि विचारवंत यांनीही असाच गैरसमज झालेला आहे. स्वातंत्र्य म्हटलं की फक्त ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्तता.
मानवी स्वातंत्र्याच्या मार्गांत अनेक अरथळे असतात. राजकीय पारतंत्र्य हा त्यातील एक अरथळा आहे. भारतात ज्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्ये जन्मजात मिळाली होती, त्यांना त्यांच्या अधिक प्रगतीच्या दृष्टीने राजकीय पारतंत्र्य हा मुख्य अरथळा असणारच. तसेच हा अरथळा दुर करण्यासाठी ते सर्व मिळून आपली शक्ती प्राणपणाने त्या पारतंत्र्याला दूर करण्यासाठी लावणार. हिंदुत्वाच्या चौकटीत सर्व वरिष्ठ वर्णीयांना ह्या राजकीय पारतंत्र्याची अडचण वाटत होती. एकंदरीत सर्व समाजाचे नेतृत्व परंपरागत पद्धतीने त्यांच्याकडेच असल्याने, ते म्हणतील ती गोष्ट प्रमाण. तिच न्यायाची बाजू असा काळ होता. त्यामुळे त्यांनी केलेला राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा हाच खरा स्वातंत्र्य लढा. हेच खरे स्वातंत्र्य अशी मानसिकता तयार झाली.
उच्च वर्णीय लोकांचे जन्मजात नेतृत्व मान्य करणाऱ्या बहुतेक घटकांनी त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत स्वातंत्र्य म्हणजे ब्रिटिश लोकांच्या राजवटीतून मुक्तता हे एकच रुप समजले.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर ज्या समस्या होत्या त्या समस्या ह्या वरिष्ठ वर्णीयांच्या समस्यांपेक्षा अगदी निराळ्या होत्या. त्या मानवी जीवनातील सर्वस्पर्शी आणि मुलभूत समस्या होत्या. त्या मुलभूत समस्या राजकीय स्वातंत्र्यवाद्यांनी कधी विचारात घेतल्या काय? ज्यांनी विचारात घेतल्या त्यांना त्या मूलभूत वाटल्या नाहीत. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तर त्या समस्या आपोआप सुटतील अशीच त्यांची मनोमन धारणा होती.
ब्रिटिशांचे राज्य टिकलं पाहिजे असं डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधीच म्हटलं नाही. उलट स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या मंचावरून त्यांनी म्हटले आहे की, " ब्रिटिशांचे राज्य आम्हालाही नको, परंतु ब्रिटिश राज्यकर्ते ज्या बोटीतून या देशातून जातील त्याच बोटीने या देशातील शेट सावकार व खोत जमिनदार जातील काय? ब्रिटिश साम्राज्यशाहीबरोबरच भांडवलशाही, जमिनदारी नष्ट करण्यासाठी काॅग्रेस तयार आहे का?
हा प्रश्न करतांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांच्या डोळ्यासमोर एकच चित्र होतं, ब्रिटिशांचे राज्य जाऊन शेटजी भटजींचे राज्य आले तर आपले अधिक हाल होतील. आजही भारताच्या अनेक ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या लोकांवर जातीच्या आधारावर होणारे अत्याचार बघितले तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटणारी भिती ही निराधार होती असं कोणी म्हणू शकतो?
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांना दुहेरी गुलामगिरीतून मुक्तता हवी होती. एक गुलामगिरी होती ब्रिटिश राज्यकर्ते यांची राजकीय स्वरुपाची. तर दुसरी होती ती उच्चवर्णीयांच्या सामाजिक आणि आर्थिक गुलामीची. ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीपेक्षा उच्च वर्णीय वर्गाच्या सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरीत ही लोकं अधिक पिळली जात होती. त्यामुळे या जाचक गुलामीच्या बेड्या तोडणं अधिक महत्त्वाचे होते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते राजकीय गुलामगिरीपेक्षा अस्पृश्यांच्या मानसिक गुलामगिरीचे उच्चाटन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही गुलामगिरी घालविण्यासाठी सवर्ण हिंदू प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा करणं शक्यच नव्हते. तसेच ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनीही तो प्रयत्न केला नाही. ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या लष्करातील अस्पृश्यांना शिक्षण देणे सुरू केले होते ते इंग्रज सरकारने बंद केले. अस्पृश्यांची लष्करातील भरती बंद केली. यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटीशांना विश्वासघातकी आणि संधीसाधू हे त्यांच्या देशात जाऊन त्यांच्या सभेत जाहीर म्हटलं आहे. पहिल्या गोलमेज परिषदेत त्यांनी ब्रिटिशांना ठणकावून सांगितले आहे की, तुम्हाला भारतात राज्य करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वातंत्र्याचे मुख्य उद्दिष्ट हे होतं की, अस्पृश्यांची मानसिक गुलामगिरी नष्ट करणे. मानसिक स्वातंत्र्याची चळवळ करणं हे राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीपेक्षा निश्चितच मूलगामी स्वरूपाची होती. कारण डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात म्हणाले होते की,"ज्यांचं मन स्वतंत्र नाही तो स्वतंत्र असूनही गुलामच आहे. ज्यांचं मन स्वतंत्र तो खरा स्वतंत्र असं मी समजतो."
सवर्ण हिंदू आणि अस्पृश्य या दोघांचाही लढा पारतंत्र्याविरुद्ध होता पण दोघांच्याही पारतंत्र्याचे स्वरूप वेगवेगळे होते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेतला नाही याचा अर्थ असा होतो की, त्यांनी उच्चवर्णीय जातीच्या पुरुषांच्या राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेतला नाही. ते सवर्ण हिंदुच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले नाहीत पण ते स्वतःच्या आणि सर्व अस्पृश्यांच्या, सर्व वर्णातील महिलांच्या, सर्व शुद्र जातीतील लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी लढलेत. हे काय कमी आहे!
देशाचं राजकीय स्वातंत्र्य आणि देशातील जनतेच मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य ह्या वेगवेगळ्या बाजू आहेत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लढलेला स्वातंत्र्यलढा किती मूलगामी स्वरूपाचा होता हे त्यांचं साहित्य वाचून समजून घेतल्याशिवाय कळणार नाही. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना राजकीय स्वातंत्र्याच्या अगोदर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य पाहिजे होतं. त्यांचा लढा या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरु होता. त्यांना पूर्णपणे स्वातंत्र्य अभिप्रेत होते.
लाहोर येथे जात पात तोडक मंडळाच्या सभेत न झालेल्या भाषणातून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशातील सर्व सवर्ण हिंदुच्या लोकांपुढे हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
" राजकीय क्रांती ही सामाजिक आणि धार्मिक क्रांतीच्या नंतरच होते...
कोणताही राजकीय सुधारकांना समाजरचनेचा प्रश्न डावलून पुढे जाताच येणार नाही. राज्य घटनेत यायलाच अग्रक्रम द्यावा लागेल. जर तुम्ही राजकीय स्वातंत्र्य मिळवले तरीही जातीभेदाच्या उच्चाटनासाठी म्हणजेच सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी आपल्याला झगडावे लागेलच.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वातंत्र्याची कल्पना ही सर्वंकष स्वातंत्र्याची कल्पना म्हणजेच खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीची कल्पना होती. त्यांना फक्त राजकीय लोकशाही नकोच होती. ' लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तिन्ही तत्वावर अंतर्भूत असलेलं जीवन. यातील एकही तत्व अलग करण्याचा प्रयत्न केला तर लोकशाहीचा मूळ हेतूच नष्ट होऊन जाईल.
संविधान सभेच्या भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं आहे की, राजकीय स्वातंत्र्याला सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची जोड नसेल तर राजकीय स्वातंत्र्य टिकू शकत नाही. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण आपल्या राजकीय जीवनाला प्रारंभ करत आहोत जे विरोधाने भरलेले आहे. राजकीय जीवनात आपल्याला समता मिळालेली आहे परंतू सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपल्याला विषमताच दिसते. हि दरी आपण शक्य तितक्या लवकर नष्ट केली नाही तर या राजकीय स्वातंत्र्याच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या पडल्याशिवाय राहणार नाही.
'ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता' किंवा कांग्रेसने केलेला स्वातंत्र्याच्या लढा या अर्थाने जर तुम्हाला #स्वातंत्र्य हा शब्द वापरायचा असेल तर त्याचा अर्थ केवळ राजकीय स्वातंत्र्य एवढाच करणं योग्य होईल. तसा तुम्ही पूर्ण अर्थ देऊन स्पष्ट बोललं पाहिजे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत कांग्रेस च्या सोबत कोणताही लढा लढलेला नाही. परंतू १९ मार्च १९२७ ला महाड येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो भारतीय अस्पृश्यांच्या मानसिक गुलामगिरीविरोधात जो स्वातंत्र्याचा लढा उभारला आहे त्यांची व्याप्ती त्यांनी सर्व महिलांना अधिकार मिळवून देण्यासाठी सर्व कुळांना खोताच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी, सर्व मजूरांना आपले अधिकार मिळवून देण्यासाठी वाढवला.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे आयुष्यभर लढले ते लोकशाहीसाठी, उच्च वर्णीय हुकूमशाही विरुद्ध. राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा सामाजिक आणि लोकशाहीचा लढा हा अधिकार व्यापक आहे तो लढा ते लढले आणि त्यांचे अनुयायी आजही याचं लढ्यात आपल्या पिढ्यांना पिढ्यांना झोकून देऊन लढायला शिकवत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यासाठी काहीही केलेले नाही, असं ज्यांना वाटतं त्यांनी विशेषतः नव्या पिढीतील तरुणांनी या सामाजिक स्वातंत्र्ययुद्धाचा आणि त्यांच्या परिणामांचा इतिहास हा कोणत्याही जातीच्या चष्म्यातून न वाचता स्वच्छ डोळ्यांनी वाचावा, म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याविषयी कोणताही गैरसमज राहणार नाही.
