* शासकीय पातळीवर एम.आय.डी.सी. मार्फतच जमिनीची विक्री करून शेतकऱ्यांना परताव्याचा मोबदला मिळणार : उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत झाला महत्वपूर्ण निर्णय..
राजगुरूनगर : प्रदीर्घ १४ वर्ष प्रलंबित असलेला खेड सेझ बाधित शेतकऱ्यांचा १५% परताव्याचा प्रश्न अखेर खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या प्रयत्नाने मार्गी लागला असून शासकीय पातळीवर एम.आय.डी.सी. मार्फतच जमिनीची विक्री करून शेतकऱ्यांना परताव्याचा मोबदला मिळणार असा महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
खेड सेझ प्रकल्प २००८ मध्ये अस्तित्वात आला. या प्रकल्पांतर्गत बाराशे पंचवीस १२२५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. केंदुर, निमगाव दावडी, कनेरसर या गावांमधील जमिनीचा त्यामध्ये समावेश आहे.
खेड सेझ प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे. या उदात्त हेतूने १५% परतावा देण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु विविध कारणामुळे गेली १४ वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित असा राहिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. शेतकरी विविध मार्गाने प्रयत्न करून न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते.
मंगळवार, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्या प्रयत्नातून उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग मंत्रालयात ( विभागात) झालेल्या प्रशासकीय पातळीवरील नियोजित बैठकीमध्ये या प्रश्नाबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला व शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रश्नासंदर्भात बैठकीत खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी परखड भूमिका मांडली. बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे यांनी सुद्धा परताव्याच्या प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांची भूमिका मांडताना शासनाने सेझ साठीजमिनी संपादित केल्या असल्यामुळे परताव्याचा प्रश्न सुद्धा शासकीय पातळीवरच सुटला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चेनंतर खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी कडे के.ई.आय.पी.एल. कंपनीकडून जमिनीचे हस्तांतर करण्यात आले असून या जमिनीचे एम.आय.डी.सी. मार्फत (शासकीय पातळीवर) विक्री करून शेतकऱ्यांना शासकीय पातळीवर मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केले.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळून शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. १४ वर्ष प्रलंबित असणारा पंधरा टक्के परताव्याचा प्रश्न अखेर शासकीय पातळीवर योग्य निर्णय होऊन सोडविला जाणार आहे.
सदर बैठकीसाठी एमआयडीसीचे अधिकारी रंगा नाईक (सह- मुख्याअधिकारी), संजीव देशमुख (प्रादेशिक अधिकारी), उमेश देशमुख (क्षेत्रीय अधिकारी), वानखेडे (मुख्य अभियंता), श्री. गुंठले (महाव्यवस्थापक जमीन संपादन), श्री. कलकुट्टी (कार्यकारी अभियंता) हे उपस्थित होते.
या बैठकीसाठी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव, माजी आमदार शरद सोनवणे, शिंदे गट सेना जिल्हाप्रमुख भगवानराव पोखरकर, उपजिल्हाप्रमुख सुनील बानखिले, आंबेगाव तालुका प्रमुख अरुण गिरे, युवा सेना जिल्हाप्रमुख बापू शिंदे, युवा नेते विशाल पोतले, वरुडे गावचे सरपंच मारुती थिटे, चिंचबाईवाडी गावचे सरपंच संतोष गार्डी, गोसासी गावचे सरपंच संतोष गोरडे, वाफगावचे सरपंच उमेश रामाने, फायनल सम्राट बाळासाहेब जवळेकर, बापूसाहेब दौंडकर (मा. सदस्य कनेरसर ग्रामपंचायत), पोपटराव गोडसे, प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, काशिनाथ हजारे, सचिन वाबळे, विठ्ठल तांबे, मुरली जाधव, सतीश फुटाणे व अन्य शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
खेडसेझ बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ प्रलंबित १५% परताव्याचा प्रश्न शासकीय पातळीवर सुटत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
