शिर्डी एक्सप्रेस लाईव्ह नेटवर्क
मुंबई :- सध्या देशभर गाजत असलेल्या Eknath Shinde vs Thakare (Shivsena) in Supreme court या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापना केलेली शिवसेना खरी कोणाची ? पक्ष चिन्ह कोणाचे आणि शिंदे-ठाकरे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज चारही बाजुंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.यानंतर दिवसभर चाललेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पाच न्यायमूर्तींची एकमेकांसोबत चर्चा केली. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनाला मोठा धक्का बसला आहे, तर एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एकंदर परिस्थिती पहाता निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कार्यवाही करण्यास स्पष्ट होकार दिला आहे. यामुळे पक्ष कोणाचा आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावर निवडणूक आयोग कार्यवाही करण्यास मोकळा झाला आहे. सकाळपासून शिवसेनेचा ठाकरे गट हा निवडणूक आयोगाला यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. सिब्बल यांनी त्या दिशेनेच युक्तीवाद केला होता. शिवसेनेचे अध्यक्ष हे उद्धव ठाकरेच आहेत, निवडणूक चिन्हही त्यांच्याकडेच आहे. यामुळे निवडणूक आयोग आता यावर निर्णय घेणार आहे.
प्राथमिक सदस्यत्व असलेले पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. पक्ष सोडूनही आयोग शिंदेंना शिवसेनेचा सदस्य मानत आहे. या सर्व प्रक्रियेत १० वी सूची महत्वाची ठरते. मनिंदर सिंग यांच्या युक्तीवादावर सिब्बल यांनी प्रत्यूत्तर दिले होते. तसेच निवडणूक आयोग फूट पडल्याचे कसे काय ठरवू शकते, असाही प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. यावर शिंदे यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडलाय यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील सिंघवी यांनी केला. तसेच आज निर्णय झाला नाही तरी शिंदे गटाचे नुकसान नाही, असेही ते म्हणाले होते.
गेल्या काही तासांपासून ठाकरेंची शिवसेना, एकनाथ शिंदे गट, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाकडून युक्तीवाद सुरु आहे. शिवसेनेकडून युक्तीवाद करताना सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंच्या सदस्यत्वावरच प्रश्न उपस्थित केला होता. सिब्बल यांनी शिंदे निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत, यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. परंतू, खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या पारड्यात चेंडू टोलविला आहे.
सिब्बल यांचा युक्तीवाद...उद्धव ठाकरे हे २०१८ ते २०२३ पर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष असणार आहेत, असे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. परंतू, जे एकनाथ शिंदे हे आपलीच खरी शिवसेना आहे असे सांगत आहेत, त्यांच्याकडे शिवसेनेचे साधे प्राथमिक सदस्यत्व सुद्धा नाहीय. शिंदेंनी स्वत:हून शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले होते. ते निवडून आलेले नाहीत तर नामनिर्देशीत सदस्य होते, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
काय काय घडले...एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला. तर, एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेल्याचा सवाल खंडपीठाने विचारला. १९ जुलैच्या स्थितीनुसार कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागेल. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे अशी बाजू ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. त्यात अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाचा आहे. आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं.
एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे आमदार म्हणून की सदस्य म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेले आहेत, धनुष्यबाण चिन्ह मिळण्याची मागणी करत आहेत, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. त्यावर, ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनीही तोच प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, एकनाथ शिंदे हे शिवसेना पक्षाचे सदस्य असल्यास निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात, असेही खंडपीठाने म्हटले. यावर सिब्बल यांनी शिंदे हे पक्षाचे सदस्यच नाहीत असा युक्तीवाद केला आहे.
या संपूर्ण युक्तिवादानंतर शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असून ठाकरे गटाला (शिवसेनेला) सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे.
