या योजनेंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर मोफत पत्र्याचे स्टॉल व रुपये 500/- चे अनुदान दिले जाते.
या योजनेसाठीच्या अटी पुढीलप्रमाणे-
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात चाळीस हजार रुपये व शहरी भागात पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. (शासन निर्णय दि. 1.3.2008 अन्वये तहसिलदार यांच्या निर्गमित केलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.), अर्जदार ज्या जागेत गटई स्टॉल मागत असले ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कॅन्टॉनमेंट बोर्ड) किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्यांची स्वमालकीची असावी. लाभार्थ्यांना स्टॉलचा ताबा दिल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल दुरुस्ती इ. बाबी लाभार्थ्यांनी स्वत: करणे आवश्यक राहील. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एकाच घरात एकाच व्यक्तिला दिले जाईल. एकदा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलची विक्री/ भाडे तत्वावर तसेच स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही. गटई लाभार्थ्यांनी एकदा स्टॉलचा लाभ घेतला असल्यास पुन:श्च अर्ज करु नये.
गटई काम करणाऱ्या कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याच्या योजनेचा लाभ देण्याकरिता सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बॉम्बे रेस्टॉरंट चौक, सातारा (दूरध्वनी क्र. 02162-298106) या कार्यालयातून कार्यालयीन वेळेत विहीत नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन आवश्यक त्या कागदपत्रांसोबत अर्ज भरुन या कार्यालयास सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.
