शिरसगाव प्रतिनिधी:
राज्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा सहकारी बँका व व्यापारी बँकांमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. मागील वर्षापासून राज्यात बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये टंचाई परिस्थिती व अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक कर्ज वेळेत भरता आले नाही .
बँकांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे थकीत कर्ज धारकांना नवीन पीक कर्ज मिळणे अशक्य झाले. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकिंग रेगुलेशन १९४९ चे कलम २१ व कलम ३५ सोबत कलम ५६ नुसार जाहीर केलेल्या निर्देशान्वये पीक कर्ज व कृषी कर्ज हे प्राथमिक वित्त पुरवठा क्षेत्र म्हणून जाहीर केले गेले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी बँकेच्या समायोजित नेट बँक क्रेडिट च्या १८ टक्के रक्कम ही बँकांना कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज स्वरूपात वितरित करणे बंधनकारक आहे.
सदरील निर्देशाच्या आदेशान्वये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून कृषी क्षेत्रासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व व्यापारी बँक यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे, तसेच शासन स्तरावरून सुद्धा सदरील पीक कर्जाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी बँकांना वेळोवेळी दिशा व निर्देश दिले जातात. परंतु सदर बॅंका हे पीक कर्जाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी दखल घेतांना दिसून येत नाहीत.
सततच्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आल्याने आत्महत्या करत आहेत.याला राज्यातील ज़िल्हा बँका या (NPA) व (OTS) सारख्या योजना लावत नाही जे की रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या व धोरणाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या संदर्भात मा.शरद पवार यांना निवेदन देऊन या संदर्भात त्यांच्या पक्षा मार्फत विधानसभेत व संसदेत प्रश्न उपस्थित करून संबंधित ज़िल्हा बँकांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली, तसे निवेदन राज्याचे शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी दिले या वेळी डॉ डी एस काटे,ॲड.प्रतीक तलवार आदि उपस्थित होते.
