पावसाळी अधिवेशन : राजकीय उदासीनतेमुळे प्रश्न जैसे थेच असल्याने नाराजी : श्रीकांत मुद्दे
लातूर/ प्रतिनिधी
भटक्या विमुक्त जमातीतील एक असणाऱ्या वडार जमातीचे अनेक वर्षांपासून असंख्य प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासह अन्य मागण्या मार्गी लागण्याची अपेक्षा वडार समाजाकडून व्यक्त होत आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
वडार जमात दगडाशी संबंधित असलेली कष्टकरी जमात आहे. स्वातंत्र्यानंतर त्यांचे शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक आदी प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. आजही अनेक प्रश्न प्रलंबितच आहेत. वडार समाजात शिक्षणाचा अभाव असल्याने तो दारिद्र्य अवस्थेत जगतो आहे. देशात हजारो वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या वडार जमातीचा राष्ट्राच्या उभारणीत मोलाचा वाटा आहे. प्राचीन लेण्या, हेमाडपंथी मंदिरे, आश्चर्यकारक शिल्पकृती, गड-किल्ले अशा कितीतरी कामांमध्ये या जमातीचे मोलाचे योगदान राहिलेले आहे, परंतु राजकीय उदासीनतेमुळे या जमातीचे प्रश्न स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीनंतरही जैसे थेच आहेत. तरुण बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे, विद्यार्थ्यांचे नॉन क्रिमिलियर च्या जाचक अटीमुळे भवितव्य अंधारमय आहे. या जमातीतील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण होऊनही आर्थिक सधनता नसल्याने नोकरी मिळत नाही भटक्या विमुक्तांसाठी वसंतराव नाईक महामंडळ असले तरी या जमातीला त्याचा फारसा फायदा होत नाही.
वडार जमातीला कुठल्याच योजना नसल्याने हा समाज खर्च परवडत नसल्याने उच्च शिक्षणात झेप घेऊ शकत नाही. मागच्या मा. देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधानसभेपूर्वी वडार मेळाव्यामध्ये वडार समाजाच्या उन्नतीसाठी ५० कोटीची घोषणा केली होती, त्याची अधिसूचना निघाली मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आजपर्यंतच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले शासन स्तरावर अधिसूचना देखील काढली परंतु अंमलबजावणी करण्याचे मात्र विसरूनच गेले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कार्यकाळात एकाच वर्षात दोन मेळाव्यांना हजेरी लावली महामंडळाचा उप आराखडा तयार करून वडार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची आणि त्यासाठी ५० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली तसेच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन आणि समाज यांच्यात समन्वय राहण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय समन्वय समिती गठीत करण्याचे आणि राज्यमंत्रीपद देण्याचे ही त्यांनी जाहीर केले, परंतु पुढे काहीच मिळाले नसल्याची खंत वडार समाजाला आहे. वडार समाजाच्या प्रश्नांवर अभ्यास करणारे विविध आयोगांचे अहवाल धूळ खात पडले आहेत.
अहवालाप्रमाणे प्रश्नांची सोडवणूक कधीही झाली नाही. त्याची कुठे वाच्यताही होत नाही. सद्यःस्थितीत तर महाराष्ट्रात राजकारणाचा अक्षरशः चिखल झाला आहे, यात आमचे प्रश्न सुटतील का? महामंडळाचा प्रश्न मार्गी लागेल का? हा एक मोठा प्रश्नचिन्हच निर्माण झाला आहे. कालौघात या जमातीचे असंख्य प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. ते नवीन सरकारच्या काळात तरी मार्गी लागतील का हा खरा प्रश्न आहे. व्यवस्था बदलायची असेल तर सरकारला काही मूलभूत संकल्पना बदलावे लागतील. काही कायदे मुळापासून बदलावे लागतील. असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनातून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना केलेले आहे.
