लातूर (प्रतिनिधी):-
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. राज्य सरकारने प्रारंभी ३६ आणि नंतर ७२ वसतीगृह सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप एकही वसतिगृह सुरू झाले नाही. इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्ट पर्यंत वसतिगृह सुरू करू असे आश्वासन दिले होते त्याची पूर्तता होते का? याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. ७ ऑगस्ट मंडल दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यात ओबीसी विजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही शासकीय वस्तीगृह नाही. हा समाज खेड्यापाड्यात मोठ्या संख्येने राहतो आर्थिक दुर्बलतेमुळे मुलांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे शक्य होत नाही. परिणामी बहुसंख्य ओबीसी मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील त्यातून वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी होत आहे. असे यावेळे श्रीकांत मुद्दे म्हणाले. राज्यात सध्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय व अनुदानित वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांमध्ये काही प्रमाणात ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यात प्रवेश संख्या कमी असते ओबीसी, भटक्या-विमुक्त (विजेएनटी) एसबीसी या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे नाहीत. त्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरात जावे लागते. पण शहरातील खाजगी निवास भाडे परवडत नाही. राज्यात २०१६ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून ओबीसी विभाग वेगळा करून त्याला स्वतंत्र मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आला. परंतु मंत्रालयाला ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळत नाही. मनुष्यबळाची वाणवा आहे. अजूनही सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा पातळीवर कामे होतात. सक्षम अधिकारी आणि कर्मचारी दिले जात नाही. सामाजिक न्याय विभागाकडे कामे अधिक असल्याने ते अधिकारी ओबीसी विभागाच्या कामाकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नाही त्याचाच एक भाग म्हणून ओबीसी वसतीगृहांचा प्रश्न रेंगाळला आहे. २०१८ मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली. तेव्हा इतर मागासवर्गीयांनाही खुश करण्यासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या.
त्याचाच एक भाग म्हणून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतीगृहे बांधण्याचे ठरवण्यात आले. १०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असणारे मुले आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी दोन वसतीगृहे असणार आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची संधी आणि पर्यायाने समाजाची प्रगती एवढा महत्त्वाचा प्रश्न असताना राजकीय अनास्थेमुळे वसतिगृह उभारण्यात वेळ काढूपणा केला जात आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजनेत ३६ जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय २०१९ ला घेतला. त्याची प्रवेश क्षमता मुले व मुलींसाठी प्रत्येक १८ असेल. त्यासाठी नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, रत्नागिरी, जालना, लातूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित जिल्ह्यातही जागेचा शोध सुरू आहे. दुसरीकडे राज्यात ७२ वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. ही वसतिगृहे राज्य सरकार स्वतः चालवणार आहे. त्यासाठी खाजगी इमारती भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. आत्तापर्यंत १३ जिल्ह्यातून २२ प्रस्ताव आले आहेत. छोट्या जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी जागा मिळणे कठीण जात आहे, परंतु शक्य तितक्या अधिक जिल्ह्यात १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वसतीगृहे सुरू करण्यात येतील असे आश्वासन इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण मंत्री मा. अतुलजी सावे यांनी दिले आहे, असे यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी, सुदर्शन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष रमाकांत मुद्दे, औसा तालुकाध्यक्ष भिमाशंकर बंडगर, सचिन वाडीकर, बालाजी भांडेकर, गोविंद मुद्दे, अनिल भांडेकर आदी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्रीकांत मुद्दे,लातूर
मो.9823360226
