अकोले ( प्रतिनिधी ) :-
मराठा समाजासाठी एकाच व्यक्तीने न्याय दिला ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस होय. पण त्यांना जाती वरून लक्ष करणे चुकीचे आहे. असे मत भाजपा चे मराठा समाजाचे नेते भाऊसाहेब वाकचौरे पाटील यांनी व्यक्त केले.
श्री. वाकचौरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेले पत्रकात म्हटले आहे की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण चे सर्व सोपस्कार पूर्ण केले. ते उच्च न्यायालय मध्ये टिकवले सुद्धा. परंतु पुढचे सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयात लक्ष दिले नाही.
देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला उभारी दिली. २७ नोव्हेंबर १९९८ साली सेना भाजपा सरकारने अण्णासाहेब पाटलांच्या नावे महामंडळ सुरु केले. मात्र त्यानंतर काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार ने पंधरा वर्ष त्याकडे दुर्लश केले. मात्र त्याला खऱ्या अर्थाने उर्जित केले देवेंद्र फडणवीसांनी. देवेंद्रजींच्या पूर्वी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात कायम खडखडाट असायचा. मात्र देवेंद्रजींनी राज्याची सूत्र हाती घेताच ६७,१४८ मराठा तरुणांना ४८५० कोटींचे कर्ज वाटप केले गेले. तर या कर्जाचा ५१६ कोटींचा व्याज परतावा देखील सरकारने केला. याचा अर्थ देवेंद्रजींमुळे राज्यभरात ६७,१४८ मराठा नव उद्योजकांना आधार मिळाला.
देवेंद्रजींनी मराठा समाजाला दिलेली आणखीन एक महत्वपूर्ण भेट म्हणजे 'छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था' अर्थात सारथी. देवेंद्रजींच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळात मराठा तरुणांच्या उज्वल भवितव्यासाठी 'सारथी' या संस्थेची निर्मिती केली गेली. ज्याच्याद्वारे मराठा तरुणाच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती योजना, श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो-जर्मन टूलरुम प्रशिक्षण कार्यक्रम,महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा, यासह सारथीच्या माध्यमातून यूपीएससी-एमपीएसी स्पर्धा परीक्षा ,नेट-सेट इत्यादीसाठी परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन, संगणक कौशल्या कार्यक्रम, युवा व्यक्तिमत्व विकास, एम.फील, पीएचडी आशा उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य दिले जाते. सारथीच्या माध्यमातून २०१८-१९ मध्ये १०,२३४ विद्यार्थ्यांसाठी ९० कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये १२,९०७ विद्यार्थ्यांसाठी ११८ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये १५,८९० विद्यार्थ्यांसाठी १४९ कोटी रुपये, २०२१-२२ मध्ये १९,००९ विद्यार्थ्यांसाठी १४१ कोटी रुपये खर्च केले गेले. सारथीच्या माध्यमातून तब्बल ५१ तरुणांनी युपीएसीसी परीक्षेत बाजी मारली. त्यापैकी १२ आयएएस,१८ आयपीएस, १ आयएफएस व २० इतर सरकारी सेवेत रुजू झाले. तर एमपीएससीमध्ये सारथीचे ३०४ उमेदवार यशस्वी झाले.
इतर मराठा नेत्यांचे विषयी पाहता शरद पवार हे राजकीय दृष्टया अडचणीत सापडतात किंवा सत्तेतून बाहेर पडतात. तेव्हा तेव्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापतो. १९८२ सली पवार विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारून विरोधी बाकांवर बसले. नेमके याच काळात पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाची मागणी झाली. तेव्हाचे मराठा नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्मदहन केले. २२ मार्च १९८२ रोजी मराठा आरक्षणासह इतर ११ मागण्यांसाठी पहिल्यांदा मोर्चा निघाला. त्याला अभूतपूर्व पाठींबा मिळाला. त्यासाठी आ. अण्णासाहेब पाटील या कणखर आणि पारदर्शक नेतृत्वाचे प्रचंड कष्ट उपसले होते. अण्णासाहेबांना मराठा आरक्षणाचे अजिबात राजकारण करायचे नव्हते. त्यामुळे अण्णासाहेबांना मिळत असलेल्या पाठिंब्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसलेंनी मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका जाहीर केली. मात्र अचानक चक्र फिरली. भोसले जाऊन वसंतदादा पाटील यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा मराठा नेता राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला. त्यानंतर वसंत दादांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. त्यांच्या जागी शिवाजीराव निलंगेकर पाटील आले. मग पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस' नामक बोट वाऱ्यावर सोडून काँग्रेसची वाट पकडली. इतकेच नाही तर पुढे तीन वेळा त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ देखील घेतली. मात्र शक्य असून पवारांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही. यानंतर मधल्या बत्तीस वर्षात थंड असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अचानक पेटला २०१४ साली. देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर. जबाबदार आणि संवेदनशील ‘कुटुंबप्रमुख’ महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला, हवे यात कोणताही वाद नाही. किंबहुना ज्यांना खरोखर आरक्षणाची गरज आहे, त्यांना ते मिळायलाच हवे. महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारचेही हेच मत आहे. त्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करणार, यात शंकाच नाही.
खरे तर सध्या भाजपसोबत असलेल्या आणि नसलेल्या अशा सगळ्याच नेत्यांपैकी कुणीही मराठा आरक्षण किंवा मराठ्यांच्या उध्दाराचे गंभीर प्रयत्न केलेले नाहीत. जर ते कोणी केले असतील तर ते देवेंद्र फडणवीसांनी. आरक्षण न्यायालयाच्या कक्षेत टिकेल की नाही असा प्रश्न असल्याने आरक्षणाचे लाभ म्हणून ज्या गोष्टी मिळतात त्यासाठी फडणवीसांनी चांगली महामंडळे स्थापन केली आणि त्यामाध्यमातून उच्चशिक्षण, व्यवसायासाठी अनुदानापासून कर्जापर्यंत अनेक योजना आणल्या.
मुळात शरद पवार हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काहीही केले नाही. शरद पवार केंद्रात काहीकाळ संरक्षण मंत्री होते आणि त्यानंतर तब्बल दहा वर्षे कृषीमंत्री होते. त्यावेळीदेखील त्यांनी मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. आज मराठ्यांची काळजी असल्याचा आव आणणाऱ्या पवारांनी मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या शालिनीताई पाटील यांना पक्षातून अपमानास्पदरित्या हुसकावून लावले होते, हे विसरता येणार नाही. शरद पवार यांच्या कन्या आणि अनेकदा प्रयत्न करूनही राज्याच्या नेत्या म्हणून प्रस्थापित होऊ न शकलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तर मराठी क्रांती मोर्चांच्या वेळी “मराठा समाजापेक्षाही अन्य प्रश्न महत्वाचे आहेत”, अशी मुक्ताफळे उधळली होती. त्यामुळे शरद पवार आणि कंपूस मराठा आरक्षणाविषयी सहानुभूती नसल्याचे स्पष्ट आहे.त्याऊलट प्रसंगी स्वत:च्या राजकीय कारकिर्दीस पणाला लावून राज्याला शांत ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे देवेंद्र फडणवीस हे आज महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण ( मराठा ), वसंतराव दादा पाटील ( मराठा ), शरद पवार ( मराठा ), शंकरराव चव्हाण ( मराठा ), विलासराव देशमुख ( मराठा ), अशोक चव्हाण ( मराठा ), पृथ्वीराज चव्हाण ( मराठा ), शिवाजीराव निलंगेकर ( मराठा ), पी.के. सावंत ( मराठा ), बाबासाहेब भोसले ( मराठा ), नारायण राणे ( मराठा ) आणि शिव्या कोणाला तर मराठा समाजाच्या उन्नती साठी कष्ट करणाऱ्या फडणवीसांना....
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ज्याप्रकारे त्यांच्या जातीवरून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या लक्ष्य करण्यात येत आहे, ते योग्य नाही. सत्य हेच आहे की छत्रपती उदयन राजे भोसले म्हणाले की, देवेंद्र पाटील, देशमुख, भोसले नाही म्हणून...!
