शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्ह वृतसेवा अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी- दिपक हरिश्चंद्रे
सोमवार दिनांक २५ डिसेंबर २०२३
राहुरी तालुक्यातील तांबेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी पानमसाला गुटखाबंदी करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲडव्होकेट सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती.
राहुरी : पान मसाला गुटखा विक्री व साठवणुकीबाबत तांबेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाकडून महत्वपूर्ण निर्णय सहा महिन्यांमध्ये अन्न चाचणी प्रयोगशाळा कुशल मनुष्यबळ आधुनिक मशीन आणि पायाभूत सुविधा उभारा आणि तक्रार नोंदणीसाठी हेल्पलाइन नंबर सुरू करा माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश अन्न चाचणी प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्नसुरक्षा आणि मानक विभागाच्या ताब्यात असाव्यात असे माननीय उच्च न्यायालयाने सांगितले.
तांबेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी पानमसाला गुटखाबंदी करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲडव्होकेट सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती.
सदर जनहित याचिकेमध्ये असे नमूद केले की पानमसाला गुटखा तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादींची बंदी बाबतच्या कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करावे पोलीस प्रशासनाने अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन कारवाई करावी पान मसाला गुटखा तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादींची बंदी बाबतच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर ची सुविधा चालू करावी व बोगस कारवाई करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती सदर बाब लक्षात घेता माननीय उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि माननीय न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनी राज्य शासनाला राज्यातील सात विभागांसाठी अन्नसुरक्षा आणि मानक कायद्यानुसार विशेष पथकाची निर्मिती करून तसे परिपत्रक प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत
राज्य शासनाने एक सार्वजनिक टोल फ्री नंबर बनून तो सदरील नंबर वेळोवेळी प्रकाशित करावा जेणेकरून सर्वसामान्य लोक या नंबर वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकतात असे नमूद करत नवीन अन्नचाचणी प्रयोगशाळा बनवून प्रयोगशाळा पूर्णतः अन्नसुरक्षा आणि मानक विभागाच्या ताब्यात दिल्या जावेत याची काळजी घ्यावी असे आदेश देखील दिले आहेत माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा महिन्यांमध्ये नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवण्यासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ आधुनिक मशीन आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्यात असे देखील आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांच्या वतीने ॲडव्होकेट अजिंक्य काळे व ॲडव्होकेट प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले आहे तर शासनाच्या वतीने ॲडव्होकेट डी आर काळे यांनी काम पाहिले.
Shirdi Express Live🎥#वृत्तसेवा करीता बातम्या📰🗞️ आणि जाहिराती 🖼️साठी संपर्क @दिपक हरिश्चंद्रे (अहमदनगर जिल्हा प्रतिनिधी )📲7350591600
