लातूर / प्रतिनिधी :
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षेसह त्यांचे आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना निशुल्क सुरक्षा कीट देण्यात येते; परंतु ते केवळ नावालाच आहे. अशा प्रकारच्या अनेक योजना इमारत व इतर बांधकाम कामगार कार्यालयामार्फत राबवल्या जातात परंतु कामगारांना योजनांचा लाभ किती होतो, हा आता चिंतनशील प्रश्न बनला आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ,महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
लातूर आणि ग्रामीण भागात वडार समाज मोठ्या संख्येने वास्तव्यास असताना केवळ बोटावर मोजण्याइतक्याच या समूहातील कामगारांची नोंद झाली आहे. याला वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यातही ज्यांनी नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांचे आठ-नऊ महिने अर्ज काही ना काही त्रुटी काढून प्रलंबित ठेवणे, यासारखे अनेक प्रकार वारंवार कार्यालयास दाखवून दिले आहे. वडार समूहातील कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षण घेत असताना कामगार योजनेमार्फत मिळणाऱ्या आर्थिक लाभासाठी अर्ज दाखल करून नऊ महिने उलटूनही त्या कामगारांना कसलाच लाभ दिला गेला नाही. उलट नऊ महिने आर्थिक लाभाचा अर्ज निकाली न काढता प्रलंबित ठेवला गेला. आता आर्थिक वर्ष संपत आला आहे. त्यामुळे आर्थिक लाभाचे एक एक अर्ज मंजूर न करता थेट रद्द करण्याचे मोठ्या पराक्रमाचे कामच कामगार कार्यालयाच्या मार्फत करण्यात येत आहे. या शैक्षणिक वर्षात लाभच मिळू द्यायचा नाही का? की वडार समूहातील अर्जांचा विचार करायचा नाही का? का केवळ ओळखीतल्याच्याच अर्जांचा विचार करणार का? यावरून काय अर्थ काढायचा? वडार समूहातील कामगारांना कामगारांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ झाला पाहिजे. यासाठी हे आर्थिक लाभाचे अर्ज डावलू नये म्हणून वारंवार या नऊ महिन्यात कामगार कार्यालयास भेट देऊन आणि आयुक्त साहेबांना निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र तरीही हाती काय आले तर अर्ज रद्द करण्यात आला. एकीकडे शासन मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींद्वारे घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. ‘निर्णय वेगवान, सरकार गतिमान’ तसेच ‘शासन आपल्या दारी’ यासारख्या घोषणा करूनही कामगार कार्यालयाच्या खेटा मारत असेल आणि लाभ मिळत नसेल तर याला काय म्हणावे?
कामगार कार्यालयाने हजार आणि दोन हजार आर्थिक लाभाचे अर्ज नऊ-नऊ महिने ठेऊन अर्ज रद्द करत असेल तर घरकूल सारख्या मोठ्या योजना मंजूर करेल का? हाच फार मोठा प्रश्न आहे. आजही लातूर आणि ग्रामीण भागात रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात वडार समूहातील कामगार दगड फोडण्याचे काम करत असताना सातत्याने दिसून येतात. त्यातच सद्य:स्थितीत हाताला काम नसल्यामुळे आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या या समूहातील कामगारांच्या पायांवर पडलेल्या भेंगाचा अर्थ या कामगार कार्यालयाला आणि अधिकाऱ्यांना कळेल का? हाच आता कळीचा प्रश्न बनला आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ,महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केले आहे.
