वडार समाज संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी
*लातूर/ प्रतिनिधी :
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरेक्षेसह त्यांचे आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र बांधकाम कामगारांसाठीच्या अनेक योजना या केवळ कागदावरच राहताना दिसत आहेत, असे सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी श्रीकांत मुद्दे असे म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्राच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकरामधून 25000 कोटी पेक्षाही जास्त रक्कम जमलेली आहे. ज्या प्रमाणात रक्कम जमली आहे, त्या प्रमाणात त्याचे लाभ कामगारांच्या कल्याणकारी योजना महाराष्ट्र शासनाकडून राबवल्या जात नाहीत.
त्याऐवजी महाराष्ट्रातील या मंडळाची सर्व कामे अत्यंत विलंबाने सुरू आहेत. वास्तविक २००९ साली महाराष्ट्र शासनाने असा निर्णय केलेला आहे की, बांधकाम कामगारांची कामे एका महिन्यात पूर्ण केली जातील; परंतु महाराष्ट्रामध्ये मात्र नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यावर त्याचे वर्ष श्राद्ध झाले तरी त्याला अंत्यविधीची रक्कम सुद्धा मिळत नाही.
नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या मुलीच्या विवाहासाठी ५१ हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. परंतु मुलीचे लग्न झाल्यानंतर त्या मुलीला बाळ झाल्यानंतरही ती रक्कम त्याच्या बापाला आणि त्या मुलीला मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. घरकुल योजना सुद्धा केवळ घोषणेतच आहे, हीच वस्तुस्थिती आहे.
सध्या बांधकाम कामगार नोंदणीचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असून आश्चर्य म्हणजे आज जर नोंदणीचा अर्ज दाखल केला तर त्याची कागदपत्रे तपासून तो अर्ज मंजूर होण्यासाठी सध्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून ऑनलाइन पद्धतीने जून २०२५ च्या तारखा दिल्या जात आहेत. अशाही प्रकारे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची चेष्टा या मंडळाकडून सध्या सुरू आहे.
देशातील काही राज्यांमध्ये नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी नवीन सायकली दिल्या जातात. महिला बांधकाम कामगारांसाठी नवीन शिलाई मशीन दिली जाते, इतकेच नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती संघटनेच्याच्या वतीने दाखल केलेल्या केसमध्ये आदेश केलेला आहे की, बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत निर्णय करावा, पण त्याचीही अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासन करीत नसून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दररोज अपमान केला जात आहे.
यावेळी असेही सांगण्यात आले की, सध्या संसार उपयोगी भांडे मिळण्याचे सुरू आहे. वास्तविक रोख रक्कम मिळण्याऐवजी भांड्याचे साहित्य मिळत असल्यामुळे किमान संसार उपयोगी या वस्तू मिळत असल्यामुळे या वस्तू चालू राहणं गरजेचं आहे.
आठ दिवसांमध्ये राज्यातील सर्व थकीत अर्जांचा निपटारा कल्याणकारी मंडळाकडून नाही केल्यास राज्यातील बांधकाम कामगार आठ दिवसानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी बांधकाम कामगारांच्या नुकतंच झालेल्या मेळाव्यामध्ये दिला. नोंदणीकृत शेकडो बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या विधवांचे योजना असूनही आर्थिक सहाय्याचे अर्ज बांधकाम कामगार मंडळाकडून स्वीकारत नाहीत. परंतु कोट्यावधी रुपये देऊन कंत्राटदारांचे भले केले जात आहे, असेही यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केले आहे. यावेळी रमाकांत मुद्दे, बाबासाहेब भांडेकर, गोविंद मुद्दे, सचिन वाडीकर, नितीन धोत्रे आदी समाज बांधव उपस्थित होते.
