हवेचे, पाण्याचे, ध्वनीचे, अन्नाचे प्रदूषण करीत, गर्दी व वाहतूक समस्या निर्माण यंत्रणा कोणती असेल तर ती म्हणजे ग्रामपंचायती पासून महापालिकांपर्यंत चालणारी अर्धवटांची लोकशाही होय.
जनहिताला कटिबद्ध असणारी मंडळीच जेव्हा पर्यावरणाचे संतुलन पार बिघडवून टाकणारे उपक्रम राबवतात, त्यासाठी सवलती देतात तेव्हा सामान्य जनतेने काय करावे?
आज सर्वत्र विदेशी वृक्षांमुळे पर्यावरण बिघडत आहे अशी बोंबाबोंब असली तरी शासकीय पातळीवर आजही पर्यावरणाच्या नाशास पूरक ठरणारे वृक्ष, वनस्पती यांची लागवड सरकारी पैशाने होत आहे.
भूगर्भातील पाण्याचा साठा नाश करणारी अगदी दुष्काळग्रस्त भागातील निलगिरीची जंगले नष्ट करावीत असा साधा विचारही नोकरशहांच्या मनात येत नाही.
पर्यावरण रक्षण करणारे बाभळीचे मोठमोठे वृक्ष जळणासाठी तोडले जातात मात्र निलगिरीची झाडे राखून ठेवण्यात येतात. यास दुष्काळाकडे वाटचाल करावयाचे कारस्थान असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
सरकारी नर्सरीतून आजही निलगिरीची व विदेशी वृक्षांची रोपे पुरवली जातात. कोणी कोणाला शिकवावे?
घनदाट लोकसंख्येच्या क्षेत्रात फटाक्यांच्या विषारी वायूचा उपद्रव, रात्री बेरात्री प्रचंड आवाजामुळे होणारी धडधड, रात्रीच्या प्रखर दिव्याच्या प्रकाशाने पक्षांना /
जनतेला त्रास होतो हे माहीत असूनही महापालिका फटाक्यांच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन देते,
प्रखर दिव्यांवर, विद्युत रोषणाईवर कारवाई करत नाही याला काय म्हणायचे?
विचार करा. आपल्या भावी पिढीच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्यालाच बदलायला हवे.
चंद्रकांत शहासने,पुणे
मोबाईल क्रमांक : ९८८१३७३५८५
.jpg)
