जावेद शेख / राहुरी
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्त भरतीसाठी शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांच्या विशेष भरती प्रक्रियेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला होता .त्या अनुषंगाने विद्यापीठाने प्रकल्पग्रस्तांचे विशेष भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती .या जाहिरातीला आठ महिने पूर्ण होऊनही विद्यापीठाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचे काम केलेले नाही उलट या प्रकल्पग्रस्तांना मानसिक त्रास देण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे दिसत आहे .प्रकल्पग्रस्तांची विशेष भरती प्रक्रिया असून देखील त्यांना न्याय देण्यास का टाळाटाळ होत आहे ?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे .या विशेष प्रकल्प भरतीसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी किती यातना सहन केल्या आहे, किती उपोषणं केली आहेत हे संपूर्ण तालुक्याने बघितले आहे.
आता या प्रकल्पग्रस्तांचा संयम सुटला असून त्यांनी अन्नत्याग उपोषणाचा मार्ग पत्करल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली असून त्यासंदर्भात त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदनही दिले आहे .
या निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की,
१) शासनाने दि. १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष भरती प्रक्रियेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला.
२) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी द्वारे दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष भरती प्रक्रिया जाहिरात प्रसारित करण्यात आली
३) जाहिरात प्रसिद्ध होऊन आज आठ महिने पूर्ण होत आले आहे तरी देखील विद्यापीठ स्तरावरून पदभरती बाबत परीक्षा घेण्यात आलेल्या नाही.
४) माननीय मंत्री कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३० जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दिनांक ३१ जुलै २०२५ पर्यंत वर्ग ४ पदांची ज्या पदांना लेखी परीक्षा नाही अशा पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून गुणवत्ता यादी तयार करून नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला होता.
५) तसेच उर्वरित गट क पदांची परीक्षा दि. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत व गड मधील उर्वरित पदांची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतचा निर्णय झाला होता
६) विद्यापीठ स्तरावरून याबाबत अजूनही कुठल्याही प्रक्रिया केल्या गेल्या नाही. जाहिरात येऊन आठ महिने पूर्ण होऊन गेले असून भविष्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे सावट बघता लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
७) दि. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत विद्यापीठ स्तरावरून भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला गेला नाही तर दि.१७ ऑगस्ट २०२५ पासून सर्व प्रकल्पग्रस्त उमेदवार विद्यापीठाच्या गेट समोर अन्नत्याग उपोषणास बसणार आहेत.शासन स्तरावरून आदेशित केलेले असून देखील विद्यापीठ भरती प्रक्रियेस विलंब करत आहे, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोषाची भावना आहे, प्रकल्पग्रस्त उमेदवार अन्न त्याग उपोषणास बसल्यावर होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी पूर्णपणे विद्यापीठ प्रशासनाची असणार आहे.
प्रकल्पग्रस्त भरती संदर्भात होणाऱ्या अन्नत्याग आंदोलनासंदर्भात जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री ना. दत्तात्रय भरणे, आमदार शिवाजीराव कर्डिले, विधान परिषद सदस्य सत्यजित तांबे, कृषी विभाग सचिव, विद्यापीठ कुलगुरू, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आहिल्यानगर व पोलीस निरीक्षक राहुरी यांना या निवेदनाची प्रत देण्यात येणार आहे.
संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या भरती प्रक्रियेसाठी शासन तात्काळ काय निर्णय घेणार आहे याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
