राळेगण सिद्धी | प्रतिनिधी
भ्रष्टाचाराविरोधातील देशव्यापी लढ्याचे प्रणेते, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा सरकारविरोधात थेट रस्त्यावर उतरले असून, महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे त्यांनी 30 जानेवारी 2026 पासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
हे उपोषण राळेगण सिद्धी येथील यादवबाबा मंदिराजवळ सुरू होणार आहे.
*लोकायुक्त कायदा – केवळ कागदावरच?
महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा मंजूर होऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला लोकायुक्त कायदा प्रत्यक्षात निष्प्रभ ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
*मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र; अंतिम इशारा
अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की—
> “लोकायुक्त कायदा तातडीने प्रभावीपणे लागू न झाल्यास, मी प्राणांची पर्वा न करता आमरण उपोषण करेन.”
हा केवळ आंदोलनाचा इशारा नसून, शासनाच्या संवेदनशून्यतेविरोधातील गंभीर चेतावणी असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
*सरकारची कसोटी; जनतेची नजर
90 वर्षांहून अधिक वय असतानाही अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाला बसणार असल्याने
👉 राज्य सरकार खडबडून जागे होणार का?
👉 लोकायुक्त कायदा खरोखरच लागू होणार का, की पुन्हा आश्वासनांपुरताच मर्यादित राहणार?
असे सवाल आता जनतेतून उपस्थित होत आहेत.
*पूर्वीचा इतिहास सरकारला आठवतोय का?
अण्णा हजारे यांच्या उपोषणांनी यापूर्वी
✔ देशात लोकपाल चळवळ उभी केली
✔ संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला हादरवले
✔ जनतेला रस्त्यावर उतरवले
*आज पुन्हा एकदा तसाच इतिहास घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
30 जानेवारीपासून महाराष्ट्रात मोठी घडामोड होण्याची शक्यता
जर सरकारने तात्काळ निर्णय घेतला नाही, तर
👉 राज्यभर आंदोलनाचे पडसाद
👉 सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा
👉 केंद्र सरकारपर्यंत दणका
अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
*शिर्डी एक्स्प्रेस लाईव्हचा सवाल सरकारला..
“भ्रष्टाचाराविरोधातील कायदा लागू करण्यासाठी एखाद्या 90 वर्षांच्या अण्णांनाच उपोषणाला बसावे लागते, ही लोकशाहीची शोकांतिका नाही का?”
