लातूर/ प्रतिनिधी
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्याकडून दि. १ जानेवारी २०२६ रोजी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी निर्गमित करण्यात आलेले परिपत्रक म्हणजे श्रमिक बांधकाम कामगारांच्या पोटावर लाथ मारणारा, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण उध्वस्त करणारा आणि थेट भारतीय संविधानावर घाला घालणारा काळा निर्णय असल्याची घणाघाती टीका सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यभरातील तसेच देशभरातील बांधकाम कामगार हे प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय घटकातील असून हे कामगार स्थलांतरित रोजनदारीवर काम करणारी आणि झोपडपट्ट्यात हाल अपेष्टात जीवन जगणारे आहेत अशा कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षण हाच एकमेव अशेचा किरण असताना त्यावरच निर्बंध घालण्याचा हा निर्णय म्हणजे कामगार विरोधी मानसिकतेचा कळस आहे. भारतीय संविधानातील कलम २१ अ, १५ (४) १५(५) व ४६ ही केवळ पुस्तकी कलमे नसून ती बहुजन समाजाच्या उन्नतीची हमी आहेत. मात्र या परिपत्रकाच्या माध्यमातून श्रमिकांच्या मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा सुनियोजित डाव रचण्यात आला असून हा निर्णय म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांची उघडपणे अडवणूक आहे.
विशेष म्हणजे मंडळ स्थापनेपासून १२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अशा प्रकारचा कोणताही निर्बंध कधीही अस्तित्वात नव्हता, मग अचानक हा अधिकार कोणाच्या सांगण्यावरून कोणाच्या फायद्यासाठी आणि कोणाच्या दबावाखाली वापरण्यात आला हा प्रश्न हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील कामगार विचारत आहेत. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे कामगारांकडून आकारण्यात येणाऱ्या १% निधी हा शासनाचा नसून पूर्णतः कामगारांचा हक्काचा निधी आहे, मात्र त्याच निधीतून कामगार व मालक प्रतिनिधींचा सहभाग डावलून खाजगी कंपन्यांना टेंडर देणे, तथाकथित सामाजिक उपक्रमांच्या नावाखाली कोट्यावधींचा अपव्यय केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा नाही पण खाजगी कंपन्यांसाठी कोट्यावधी खुले हा सरळ सरळ विश्वासघात आहे. हे परिपत्रक म्हणजे शब्दांचा खेळ करून श्रमिकांना फसवण्याचा आणि त्यांच्या मुलांचे भवितव्य अंधारात ढकलण्याचा सुनियोजित कट आहे. दि.१ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेले परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्यात यावे बांधकाम कामगारांच्या मुलांना पूर्वीप्रमाणे अखंड शैक्षणिक आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे, मंडळाचा निधी फक्त कायद्यानुसार कल्याणकारी योजनांसाठीच वापरण्यात यावा आतापर्यंत झालेल्या निधीच्या वापराची एसआयटी मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, आता कुठे वडार समाजापर्यंत या योजनांविषयी माहिती झाली होती, कारण अद्यापही या योजनांपासून वडार समाज हा कोसो दूरच आहे आणि अशावेळी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे खऱ्या कामगारांवरती अन्याय करणारा आहे, असेही यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते भटक्या-विमुक्त समूहाचे अभ्यासक तथा वडार समाज संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष श्रीकांत मुद्दे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. याप्रसंगी रमाकांत मुद्दे, सचिन वाडीकर, कृष्णा धोत्रे, राम आलाकुंटे, बाबासाहेब भांडेकर आदी समाज बांधव उपस्थित होते.
