जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
मी काल आधीच म्हटल्याप्रमाणे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधीची महासचिव महापालिका सचिव यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आलेली विशेष महासभा ही अवैध होती. विशेष महासभेसाठी पूर्ण तीन दिवसाची नोटीस देणे आवश्यक असताना ही मुदत संपण्याआधीच 20 फेब्रुवारी रोजी अत्यंत घाईगडबडीत ही अवैध सभा घेण्यात आली . या विषयावर मी काल लेख लिहिला असता मला सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नेत्यांचे फोन आले. त्यात त्यांनी मान्य केले की, ही विशेष महासभा अवैध आहे, हे आम्हाला देखील ठाऊक आहे परंतु 20 तारखेच्या आत शासनाने सुचवलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावास विरोध केला नाही तर ती वाढीव दराने लागू होईल. त्यासाठी आम्हीही सहभाग घेत आहोत.
खरं पाहता महापालिका आयुक्त श्रीमती मनीषा मनीषा आव्हाळे या आयएएस अधिकारी असताना महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचे त्यांना ज्ञान असले पाहिजे. त्यांनी ही सभा 16 तारखेच्या नोटीची प्रमाणे काढली असती तर ती वीस तारखेला वैध ठरली असती. परंतु आयुक्त या आपल्या तोऱ्यात वावरत असतात, त्यामुळे त्यांनी ही दक्षता घेतली नसावी. जनहिताचा विचार करून मी या अवैध विशेष महासभेला आव्हान देणार नसलो तरी अशा प्रकारची घिसाडघाई यापुढे होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा करीत आहे. दरवाढ रोखण्यासाठी ही विशेष महासभा घेण्यात आल्याचे सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले मात्र या विशेष महासभेत विपरीतच घडले. ज्या लोकप्रतिनिधींना जनहिताच्या रक्षणासाठी लोकांनी अतिशय विश्वासाने निवडून दिले, त्याच मतदारांचा सत्ताधारी पक्षाने घात केला. वास्तविक ही दरवाढ समूळ नाकारणे हे पाशवी बहुमत असलेल्या सत्ताधारी पक्षास अशक्य नव्हते. परंतु या सत्ताधारी पक्षाने जनहिताचा विचार न करता सरसकट 25% दरवाढीला मान्यता दिली. महागाई वाढत असल्याने दरवाढ जरी अपरिहार्य असली तरी प्रथम पाणीपुरवठा सुरळीत व नियमितपणे झाला पाहिजे. तसेच पाणी वाटपाचे नियोजन ही व्यवस्थितरित्या होणे आवश्यक आहे. 800 कोटीहून अधिक बजेट असलेल्या या महापालिकेने गेल्या 28 वर्षात स्वतःची पाणीपुरवठा योजना निर्माण केली नाही तसेच ज्या यंत्रणांकडून पाणी येते त्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवले नाही तसेच पाणी गळती रोखली नाही. पाणीपुरवठा करणाऱ्या सेंटरमध्ये मीटर रिडींग केले नाही. तसेच पाण्याच्या नावे वसूल करण्यात आलेली बिलं संबंधित यंत्रणांना न भरता इतर अनुत्पादक बाबींवर खर्च करण्यात आली. ठेकेदारांची बिलं अदा करण्यात हे पैसे वापरण्यात आले. त्यामुळे त्या यंत्रणां बिलं थकीत राहिल्याने अघोषित अशी पाणी कपात पाणी कपात केल्याने पाणीटंचाईची समस्या ही नैसर्गिक नसून प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झाली आहे, हे मी वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे.
कालच्या विशेष महासभेत शासनाने सुचवलेल्या व्यावसायिक पाणीपट्टीत 8000 वरून 4400 तसेच पक्या घर मालकांकडून 6500 वरून 2250 व 3000 वरून दीड हजार अशी कपात केल्याचा दिखावा सत्ताधारी पक्षाने करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्याच महासभेत 3600 चे 4400 व 1800 चे 2250 व 1200 चे 1500 अशी दरवाढ करूनही सत्ताधारी पक्ष आम्ही दरवाढ केली नाही व शासनाने सुचवलेल्या दरवाढीपेक्षा कमी दरवाढ केली, अशी फुशारकी मारत आहेत. लोकप्रतिनिधी हे प्रथमच महासभेत आले असताना त्यांनी शासनाचा प्रस्ताव मुळासकट नाकारून जे पूर्वीचे दर होते तेच कायम ठेवणे आवश्यक होते. पाणीपुरवठयात सुधारणा व नियमित पाणीपुरवठा झाल्यानंतर जर वाजवी दरवाढ केली असती तर ती लोकांनीही मान्य केली असती. आज शहरातील काही ठराविक भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे, पाणी सोडण्याचे प्रमाण कमी असून त्याची वेळ ही निश्चित नसल्याने दिवस रात्र पाणी कधी येणार ? याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाने केलेली ही दरवाढ अन्याय आहे. ती सर्वसामान्य जनतेला मान्य होणार नाही. ही दरवाढ करून नव्याने निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधी मतदारांचा घोर अपेक्षा भंग केलेला आहे. हे असेच सुरू राहिले तर यापुढे अशी दरवाढ प्रत्येक क्षेत्रात होत राहील व लोकप्रतिनिधी त्यांच्या निवडणूक खर्चाची वसुली अनावश्यक कामे करून वसूल करतील. अर्थात त्याचा भुर्दंड उल्हासनगरकरांना भोगाव लागेल.
