अकोले प्रतिनिधी |
न्याय सर्वासाठी – न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांचे प्रतिपादन
अकोले येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण National Legal Services Authority, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण Maharashtra State Legal Services Authority यांच्या विशेष निर्देशान्वये अहिल्यानगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोले तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा व तालुका प्रशासन आणि विविध शासकीय विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा उत्साहात पार पडला. अकोले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राच्या मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
या वेळी अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती तथा Bombay High Courtच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी, न्यायमूर्ती रोहित जोशी, जिल्हा पालक न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष आशिष पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे (भा.पो.से.), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव योगेश पैठणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी म्हणाल्या, “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब” असा अनुभव नागरिकांना येऊ नये, यासाठी शासनाच्या योजना तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन स्तरावर अनेक चर्चासत्रे व कार्यशाळा घेतल्या जातात; मात्र प्रत्यक्ष लाभ देणारे आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारे व्यासपीठ म्हणजे हा महामेळावा आहे. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचावी आणि आदिवासी, दुर्बल घटक मुख्य प्रवाहात यावेत, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने लाभ वितरणात कोणालाही अडचण येऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांनी “न्याय म्हणजे केवळ न्यायालयीन निर्णय नसून संविधानातील ‘Justice for All’ या संकल्पनेनुसार प्रत्येकापर्यंत न्याय पोहोचविणे हेच खरे ध्येय आहे,” असे सांगितले. Mahatma Gandhi यांच्या आत्मनिर्भर गावाच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत त्यांनी माहिती व तंत्रज्ञान युगात प्रत्येक नागरिकाने आपले हक्क व कर्तव्य जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. प्रशासनाने अशी कामे करावीत की भविष्यात अशा मेळाव्यांची गरज भासू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
या महामेळाव्यात अकोले तालुक्यातील सुमारे अकराशेहून अधिक नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला. विविध विभागांचे स्टॉल उभारण्यात आले होते. न्यायमूर्तींनी स्टॉलना भेट देऊन योजनांची माहिती घेतली तसेच बचत गटांच्या वस्तूंची खरेदीही केली.
कार्यक्रमास अकोले व राजूर न्यायालयाचे न्यायाधीश, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, महसूल, पोलीस, वीज वितरण, महिला व बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, पुरवठा आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तालुका वकील संघ आणि विधी सेवा समितीच्या सदस्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
सामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देत शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ देणारा हा महामेळावा सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरला आहे.
