मुंबई : राज्यातील वाहतूक पोलिसांकडून चालकांकडून प्रलंबित ई-चलान दंडाची जबरदस्तीने वसुली केल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी राज्याचे परिवहनमंत्री Pratap Sarnaik यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्याच्या वाहतूक विभागाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांनी सर्व जिल्ह्यांतील पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व वाहतूक पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चालकांकडून प्रलंबित ई-चलान दंड वसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करू नये, चालकांकडून पैशांची अवैध मागणी करू नये तसेच वाहनचालकांशी सौजन्यपूर्ण व सभ्य वर्तन करावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्यातील विविध वाहतूकदार संघटनांनी ५ मार्च २०२६ रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत वाहतूकदार संघटनांनी वाहतूक पोलिसांच्या कामकाजाबाबत गंभीर तक्रारी मांडल्या.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, काही ठिकाणी वाहतूक पोलिसांकडून चालत्या वाहनांना विनाकारण थांबवून प्रलंबित ई-चलान दंड जबरदस्तीने भरायला लावला जातो. दंड न भरल्यास वाहन अडवणे, कागदपत्रे जप्त करण्याची धमकी देणे तसेच चालकांशी उद्धट वर्तन केल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या. काही प्रकरणांमध्ये चालकांकडून पैशांची अवैध मागणी केल्याचे आरोपही करण्यात आले.
या तक्रारींची दखल घेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर राज्याच्या वाहतूक विभागाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रक काढून अशा प्रकारचे वर्तन पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन करणारे असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी चालकांशी नम्रतेने वागावे, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी आणि ई-चलान दंड वसुलीबाबत कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
000
