जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार - नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
अशोक खरात सेक्स स्कँडल बाहेर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आयोग अध्यक्षांचे धागेदोरे बाहेर आले आणि त्यांना या प्रकरणात राजीनामा सुनेत्रा पवार व्हाया मुख्यमंत्री यांच्याकडे सुपूर्द करावा लागला.तिकडे मुंबईत राजीनामा मंजूरही झालेला नाही पण बीडमधील कार्यकर्त्यांना आपल्याच महिला नेत्याला महिला आयोग अध्यक्षपद मिळावे यासाठी डोहाळे लागायला लागले. बीड जिल्ह्यातील विनायक मेटे यांच्या पत्नी ज्योती मेटे यांची वर्णी राज्य महिला आयोगावर लागावी यासाठी कार्यकर्त्यांनी सोशल मिडियात पोस्ट टाकायला सुरुवात केली. हे सगळं सुनियोजित होतं की हि कार्यकर्त्यांची भावना आहे हे अजून स्पष्ट नाही.स्वतः ज्योती मेटे यांनी याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
विनायक मेटेंच्या मृत्यूनंतर शिवसंग्राम पक्षाचे काम करण्यासाठी ज्योती मेटे यांनी प्रशासनातून स्वेच्छा निवृत्ती घेतली.त्यांनी पक्षाच्या मेळाव्यात देवेंद्र फडणवीसांकडे आपला विनायक मेटे यांच्यानंतर यथोचित सन्मान व्हावा अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.पण राज्याच्या समीकरणांतील बदलानंतर तीन पक्षांना आपल्याच कार्यकर्त्यांना संधी देताना दमछाक होत आहे तर मेटे यांचा विचार होणे अशक्य होते. पण रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत कारण महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी केवळ राजकीय ओळख पुरेशी नसून, महिला सक्षमीकरण, लैंगिक हिंसा, सामाजिक न्याय अशा विषयांवर दीर्घकाळ काम केलेला ठोस अनुभव अपेक्षित असतो. या क्षेत्रात सखोल आणि सातत्यपूर्ण योगदान नसल्यास, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आवश्यक ती संवेदनशीलता आणि दृष्टिकोन विकसित होणे कठीण जाते.
ज्योती मेटे यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात काही व्यवहार्य अडचणी आहेत ज्याचा विचार भावनीक कार्यकर्ते करत नाहीत. ज्योती मेटे यांनी लोकसभा निवडणूकीत भाजपच्या लोकसभा उमेदवार आणि कॅबिनेटमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात प्रचार केलेला आहे. बीड विधानसभा मतदारसंघात प्राबल्य असलेल्या ज्योती मेटेनी महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव कसा होईल यात आपली शक्ती वापरलेली आहे.तसेच २०२४ विधानसभा निवडणूकीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडे विधानसभेची उमेदवारी मागितलेली होती. त्यांना ती उमेदवारी नाकारण्यात आली. हे सगळं बीड जिल्ह्यातील जनतेला, नेत्यांना माहिती असताना कार्यकर्ते असबंध मागणी करून सुनेत्रा पवार यांच्यावर उगाच दबाव आणत आहेत.पण ज्यांनी आपल्या पक्षाचा विधानसभा उमेदवार पराभूत व्हावा म्हणून काम केले आहे त्यांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आपल्या कोट्यातील अध्यक्षपद का देतील? आणि भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यावर आपली सहमती का देतील? हाही विचार करण्यासारखा व्यवहार्य प्रश्न आहे.
राज्याच्या महिला आयोग अध्यक्षपदी एखाद्या महिलेला नेमताना त्या महिलेचा फक्त प्रशासकिय अनुभव विचारात घेतला जात नाही तर त्या महिलेने प्रशासनात महिलांसाठी काय निर्णय घेतले हे विचारत घेतले जाते. ज्योती मेटे यांच्या प्रशासकिय कार्यकाळात असा कुठला ठोस निर्णय चर्चेत आला नाही. त्याचबरोबर याआधीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बघितल्या तर त्यांनी त्या त्या पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या धूरा सांभाळत राज्यभर महिलांशी जनसंपर्क प्रस्थापित केलेला आहे.त्या तुलनेत ज्योती मेटे यांचा आवाका बीड विधानसभा मतदारसंघ आणि आजूबाजूच्या एकदोन तालुक्यापुरता मर्यादित आहे.त्या विनायक मेटे यांच्या पत्नी आहेत म्हणून अनुकंपा तत्वावर कुणीही त्यांना महिला आयोगाचे अध्यक्षपद देणार नाही.तसेच सत्ताधारी गटाला त्यांना अडचणीचा ठरेल असा अध्यक्ष निवडण्यापेक्षा त्यांच्याशी निष्ठा असलेला व्यक्ती त्या पदी हवा असतो.या निकषात ज्योती मेटे बसत नाहीत.
ज्योती मेटे यांच्याबरोबरीनेच काही कार्यकर्ते बीड जिल्ह्याच्या दोन वेळच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांचेही नाव सोशल मीडियातील चर्चांत पुढे करत आहेत.प्रीतम मुंडेंचा या चर्चेला दुजोरा असेल असे निश्चित सांगता येत नाही आणि त्या सध्या राजकारणापासून दूरच दिसत आहेत. तसेच महायुतीतील वाटाघाटीत महिला आयोग अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे असल्याने भाजपच्या माजी खासदार असलेल्या महिलेस हे पद मिळणे राजकियदृष्ट्या तरी अशक्यच आहे.
लोकसभा मिळाली नाहीतर राज्यसभा , तेही नसेल तर विधानसभा किंवा विधानपरिषद आणि शेवटी जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा महिला आयोग अध्यक्षपद अशा सत्तेच्या पदासाठी नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची रस्सीखेच चालूच असते त्यासाठी सोशल मीडियावर बार उडवले जातात.कधी नेत्यांची पडद्यामागून सहमती असते तर कधी उतावीळ कार्यकर्त्यांची
खेळी असते. ज्योती मेटे असोत की प्रीतम मुंडे या दोहोंनीही महिला आयोगाचे अध्यक्षपद त्यांना मिळावे अशी अधिकृत मागणी केलेली नाही पण कार्यकर्त्यांच्या सोशल धुरुळ्यामुळे महाराष्ट्रात चर्चांचे पेव फुटले आहेत हे मात्र नक्की!
