नाशिक जिल्ह्यातील कथित भोंदूबाबा प्रकरण: प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि राजकीय भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह?

शिर्डी एक्स्प्रेस वृत्तसेवा:-

कोपरगाव प्रतिनिधी 

नाशिक जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या कथित भोंदूबाबा प्रकरणामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणात प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि काही राजकीय नेत्यांच्या भूमिकांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

माहितीनुसार, माजी मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी शिर्डी दौऱ्यादरम्यान शासनाचा ताफा घेऊन मिरगाव (जि. नाशिक) येथे संबंधित व्यक्तीच्या ठिकाणी भेट दिल्याचे समोर आले आहे. या भेटीत काही मंत्री, अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेतील अधिकारी उपस्थित असल्याचेही सांगितले जात आहे.

दरम्यान, संबंधित व्यक्तीविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप सोशल मीडियावर, विशेषतः युट्यूबवर, काही दिवसांपासून व्हायरल होत होते. असे असताना देखील स्थानिक पोलीस किंवा तपास यंत्रणांनी वेळीच कारवाई का केली नाही, हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न

या घटनेमुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणेच्या सतर्कतेवर आणि तपास प्रक्रियेवर टीका होत आहे. कथित बेकायदेशीर कृत्यांचे व्हिडिओ खुलेआम फिरत असताना त्यावर तात्काळ बंदी किंवा गुन्हा दाखल करण्यात विलंब का झाला, याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे.

अंधश्रद्धा आणि कायद्याचा प्रश्न

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य मानले जात असले तरी अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी, तांत्रिक-मांत्रिक यांसारख्या प्रकारांना अजूनही खतपाणी मिळत असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

विशेष म्हणजे, Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013 अंतर्गत अशा प्रकारच्या कृत्यांवर कडक कारवाईची तरतूद आहे. तरीही या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राजकीय व नैतिक जबाबदारीचा मुद्दा

या प्रकरणात काही लोकप्रतिनिधींनी संबंधित व्यक्तीला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होत असून, यामुळे अंधश्रद्धेला चालना मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे संबंधित मंत्री, आमदार किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

पीडितांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण आवश्यक

प्रकरणातील कथित पीडित महिलांचे व्हिडिओ किंवा छायाचित्रे प्रसारित होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, अशा प्रकारच्या प्रसारावर कडक बंदी घालावी, तसेच संबंधित माहिती लीक करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक स्तरावरून होत आहे.

सखोल चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून अशा घटनांना आळा घालावा, अशी जनतेची मागणी आहे.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक मूल्ये अबाधित राखण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने तात्काळ ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

– संजय बबुताई भास्करराव काळे, कोपरगाव