सातबाऱ्यावर १० फुटी रस्ता, पण ॲम्ब्युलन्सही पोहोचू शकत नाही! शिर्डीतील नागरिकांचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन
नगर प्रतिनिधी :
सातबाऱ्यावर वहिवाटीसाठी १० फुटी रस्त्याची नोंद असूनही प्रत्यक्ष जागेवर रस्ता नसल्याने शिर्डीतील काही गुंठाधारक नागरिकांना गेल्या २८ ते ३० वर्षांपासून नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. रस्त्याअभावी वेळेवर ॲम्ब्युलन्स न पोहोचू शकल्याने काहींना आपले प्राण गमवावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार एका निवेदनातून समोर आला आहे. या अन्यायाला कंटाळून त्रस्त नागरिकांनी थेट राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेत त्यांना लेखी निवेदन दिले आहे व न्यायाची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिर्डीतील श्री मयूर ज्ञानेश्वर चोळके, वैभव बाळासाहेब हारदे , श्री कमलाकर विश्वनाथ रक्ताटे व इतर नागरिकांनी महसूल मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या कुटुंबीयांनी सुमारे २८ ते ३० वर्षांपूर्वी शिर्डीत एक-एक गुंठा जमीन खरेदी करून आपली घरे बांधली. खरेदीच्या वेळी सातबारा उताऱ्यावर वहिवाटीसाठी १० फुटी रस्त्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, मूळ मालकाकडून हा रस्ता नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. परिणामी, आजतागायत या वस्तीत रस्ता, ड्रेनेज आणि पथदिव्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत.
निवेदनातून नागरिकांनी मांडलेल्या प्रमुख व्यथा:
सुविधांचा अभाव: रस्त्यावर साधा मुरूमही नाही. पावसाळ्यात संपूर्ण रस्ता चिखलमय होऊन वस्तीचा संपर्क तुटतो.
रुग्णांचे हाल आणि मृत्यू: रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे ॲम्ब्युलन्स घरापर्यंत पोहोचू शकत नाही. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, एका ७५ वर्षीय आजोबा आणि ७० वर्षीय आजींना, तसेच एका कॅन्सरग्रस्त महिलेला उपचारासाठी खांद्यावरून मुख्य रस्त्यापर्यंत न्यावे लागले. या विलंबाने आणि त्रासाने त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
प्रशासनाकडे वारंवार दाद, मात्र निराशाच,
गेल्या अनेक वर्षांपासून या समस्येबाबत शिर्डी नगरपरिषदेकडे अनेकदा तोंडी व लेखी तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. ज्यांनी गुंठेवारी करून विकली अशा मूळ मालकाला देखील अनेकदा "हा रस्ता नगरपरिषदेकडे वर्ग करा" अशी वारंवार विनंती करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या प्रकारामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी अखेर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दरबारात धाव घेतली आहे. रस्ता केवळ कागदावर न राहता तो प्रत्यक्षात नगरपरिषदेकडे वर्ग करून आम्हाला जगण्याचा मूलभूत अधिकार आणि न्याय द्यावा, अशी आर्त हाक या गुंठाधारक कुटुंबांनी दिली आहे. प्रशासनाकडून आता यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
