*शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांचा कारखान्यांना इशारा*
नेवासा प्रतिनिधी:
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाला पहिली उचल विना कपात ३५००/- रुपये प्रति टन हक्काची मिळावी यासाठी शेतकरी संघटनेचे वतीने शनिवार दि. ०९/१२/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता नेवासा फाटा येथील राजमुद्रा चौक (अहमदनगर -:औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग) याठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करणार असलेचे नेवासा तालुका शेतकरी संघतेनेचे अध्यक्ष त्रिंबक भदगले यांनी माहिती दिली. याबाबतचे निवेदन नेवासा तहसीलदार संजय बिराजदार व तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक श्री. डोईफोडे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष त्रिंबक भदगले, युवा आघाडी प्रमुख डॉ. रोहीत कुलकर्णी, कायदेशीर सल्लागार ऍड.कावळे, उपाध्यक्ष अशोक नागोडे, संघटक भास्कर तुवर, तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागोडे,अशोक नागोडे, युवा नेते गणेश चौगुले सर, श्री निकम पाटील, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कारखान्यांना ३५००/- रु दर कसा देता येतो याबाबत शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व उच्च न्यायालय औरंगाबादचे विधितज्ञ् अजित काळे यांनी मा. जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालिमठ यांच्या उस्थितीत झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी २००९-१० मध्ये १४०० रुपये प्रति टन एफ आर पी असतानी या FRP पेक्षा प्रति टन सहाशेते १०००/- रु रुपये जास्त कसे दिले?. त्यावेळी ऊसतोड व वाहतुकीचा खर्च हा २६० ते २८० रुपये प्रति टन होता तसेच साखर बावीसशे रुपये प्रति क्विंटल दर होती, त्यावेळी कुठल्याही कारखान्याकडे सहवीज निर्मिती प्रकल्प व इथेनॉल प्रकल्प कार्यान्वित नव्हते.आज रोजी साखरेचे दर प्रति क्विंटल ४००० च्या आसपास असून शेतकऱ्यांचा तोड वाहतुकीचा खर्च हा ८०० ते ९०० रुपये झाला आहे, तोड वाहतुकीमध्ये तिपटीने वाढ झाली असून शेतकऱ्यांचा ऊस दर तेरा वर्षानंतरही आहे तिथेच थांबवला गेला.आज रोजी कारखान्यांकडे उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प कार्यरत असून या प्रकल्पांचा फायदा ऊस उत्पादकांना होणार आहे काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. जिल्ह्यातील सर्व कारखानदार हे कुठल्याही पक्षाचे असूद्या ऊस दर हे संगणमताने ठरवितात.हे गेल्या पाच सात वर्षात सिद्ध झालं आहे ज्या ज्या वेळी शेतकरी चळवळीचा रेटा वाढतो त्या त्यावेळी ऊस दरामध्ये वाढ होते.प्रत्येक वेळी शेतकरी संघटनेने व शेतकऱ्यांनी आंदोलनेच करावी हे कारखाना व्यवस्थापन व शासनाच्या दृष्टीने निषेधार्त आहे जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रति टन हजार रुपये सातत्याने कमी दिले जातात. तसेच यावर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने राज्य शासनाने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी च्या शासन निर्णयाद्वारे जिल्ह्यात दुष्काळ घोषित केला आहे त्या अनुषंगाने कुठल्याही कारखान्याने उसाच्या पहिल्या पेमेंट मधून कुठल्याही वित्तीय संस्थेची कपात करू नये तसे केल्यास शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून संबंधित कारखाना व्यवस्थापन समिती वर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही अनिल औताडे यांनी आपल्या दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे .तरी या औदोलनास हजारोच्या संख्येनेघामाचे दाम घेणेसाठी उपस्थित राहण्याचे आव्हाहन शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष त्रिंबक भदगले यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत रास्ता रोको करण्यात येत आहे या आंदोलनात उपस्थित राहन्याचे आव्हान शेतकरी संघटनेचे उपजिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ पाटील तुवर,नेवासा तालुका संपर्क प्रमुख नरेंद्र पाटील काळे, किरण लंघे,सतीश लंगे,सागर लांडे, विश्वास मते, कल्याणराव मते, विजू भाऊ मते, दीपक कोहकने आदीने केले आहे.
*ज्येष्ठ पत्रकार बी.आर.चेडे - शिरसगांव
*सहयोगी स्वाभिमानी संपादक सेवा संघ
*संकलन
समता न्यूज नेटवर्क,श्रीरामपूर - 9561174111
