पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन..! अकोले | प्रतिनिधी:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणना चा निर्णय घेतला आहे, विकासाची गंगा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय असून य आता जातीय जनगणना सुद्धा होणार आहे या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिनंदनास पात्र आहे असे मत भाजपा सोशल मीडिया सेल चे जिल्हा संयोजक भाऊसाहेब वाकचौरे पाटील व्यक्त केली आहे.
वाकचौर यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, काँग्रेसने आजवर जातनिहाय जनगणनेला विरोधच केला आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आजवर योग्य पद्धतीने जातनिहाय जनगणना कधीच झाली नाही. २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ . मनमोहन सिंग यांनी जातनिहाय जनगणने बाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत विचार करू असे आश्वासन लोकसभेत दिले होते. त्या नंतर जातनिहाय जनगणनेसाठी मंत्रिमंडळ गटाची स्थापनाही करण्यात आली होती. मात्र या गटातील तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २०११ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध केला होता. मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणना प्रत्यक्षात कधीच केली नाही. काँग्रेस सरकारने सामाजिक -आर्थिक आणि जात गणना (SECC) केली. त्यासाठी ४८९३. ६० कोटी इतका खर्च केला. मात्र कोणत्या जातीचे लोकसंख्येतील प्रमाण किती आहे याची आकडेवारी जाहीरच केली नाही. या पाहणीच्या अहवालात विविध प्रकारच्या ८. १९ कोटी एवढ्या प्रचंड चुका होत्या. याचा अर्थ काँग्रेस सरकारने अनिच्छेने हि पाहणी अक्षरश: उरकली होती. मात्र काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या इंडी आघाडीतील मित्र पक्षांनी या मुद्द्याचा वापर फक्त राजकीय स्वार्थासाठी केला. संविधानात जनगणना हा विषय केंद्रीय सूचित समाविष्ट करण्यात आला आहे. याचा अर्थ जन गणना या विषयाची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. काही राज्य सरकारांनी जातींची पाहणी (सर्व्हे) केली आहे. ही पाहणी काही सरकारांनी योग्य पद्धतीने केली आहे, तर काही राज्य सरकारांनी राजकीय हेतूने अपारदर्शक पद्धतीने ही पाहणी केली. असे सर्व्हे समाजाची दिशाभूल करीत आहेत, जनतेत गैरसमज निर्माण करीत आहेत. मोदी सरकारने शास्त्रीय पद्धतीने ही जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून समाजात तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी काळजी घेण्याची मोदी सरकारची भूमिका आहे. याच पद्धतीने मोदी सरकारने २०१९ मध्ये आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय जनता पार्टीने आजवर जात निहाय जन गणनेला कधीच विरोध केला नाही. केंद्रीय गृहमंत्री ना. अमित शाह यांनी जातनिहाय जनगणनेला भाजपाचा पाठिंबा आहे हे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. जातनिहाय गणना व्हावी अशी भाजपाची भूमिका आहे. २०२१ मध्ये सार्वत्रिक जनगणना कोरोनामुळे होऊ शकली नव्हती. बिहारमध्ये जातनिहाय पाहणी करण्यास भाजपाने पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेसने आपली सत्ता असलेल्या राज्यात कधीच अशी पाहणी केली नाही. १९५१ ते २०११ या काळात जेवढ्या जनगणना झाल्या त्यात अनुसूचित जाती जमातींची आकडेवारी दिली गेली. मात्र ओबीसी समाजाची आकडेवारी कधीच दिली गेली नाही असे मत भाऊसाहेब वाकचौरे पाटील व्यक्त केले आहे.
.jpg)
