"कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठात बीजेला म्हणजे पत्रकारिता अभ्यासक्रमासाठी एकही अँडमिशन झालं नाही" अशी बातमी आहे..
ही बातमी वाचून अजिबात धक्का वगैरे बसला नाही.. कारण कोल्हापूरचे शिवाजी विदयापीठच नव्हे तर महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र विद्या अभ्यासक्रमाचे वर्ग जेथे जेथे चालतात तेथे कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे.. राज्यात या अभ्यासक्रमाच्या ३००० जागा आहे ती आणि त्यातील ३०० जागा देखील भरल्या जात नाहीत..हे आजचं वास्तव आहे.
१९८३ ला माझा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात बीजे ला नंबर लागला नव्हता. ३० जागा होत्या. मग १९८४ ला परत मी प्रयत्न केला तेव्हा नंबर लागला. मी बीजे केलं. त्याकाळात बीजेकडे तरूणांचा ओढा होता. पत्रकार व्हावं असं तरूणांना वाटायचं. सगळ्या जागा भरायच्या. आज तसं होत नाही.
मी अलिबागेत असताना पत्रकार संघाच्यावतीने मुक्त विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम आम्ही चालवायचो. तेथेही सहज २५ अँडमिशन व्हायचे. नंतर हे चित्र बदलत गेलं.
का?
एक तर बीजे करून नोकरी मिळेलच याची गँरंटी ऊरली नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियात माणसांची गरज कमी झाली. त्यामुळे नोकऱ्या मर्यादित झाल्या. वेगवेगळ्या कंपन्यात पीआरओ, माहिती जनसंपर्क विभागातील संधीही कमी झाल्या त्यामुळे बीजे करून एक वर्ष वाया घालायला कोणी तयार नाही.
शिवाय जॉब मिळालाच तर तुटपुंजे वेतन आणि नोकरी कायमस्वरूपी टिकेलच याची खात्री नाही. लोकांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या पत्रकारांची जेवढी पिळवणूक माध्यम समुहाकडून होते, तेवढी अन्य कोणत्या व्यवसायात होत नाही. हे वास्तव आहे.
सरकारनं मजेठिया वगैरे आयोग नेमले, सुप्रिम कोर्टानं आदेश देऊनही धनदांडगे मालक त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. त्यामुळे पगाराचे वांदे. त्याविरोधात संघटीत आवाजही उठत नाही. सारीच अनिश्चितता आहे.
ती स्वीकारण्याची नव्या पिढीची मानसिकता नाही. काही ध्येयवादी तरूणांना व्यवस्था बदलायची असते, व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवायचा असतो त्यासाठी ते पूर्वी जाणीवपूर्वक पत्रकारितेत यायचे..l परंतू आता तेही होत नाही.
सारा मिडियाच व्यवस्थेला शरण गेलेला असल्यानं आपण पत्रकार होऊन काही दिवे लावू शकत नाही, हे वास्तवही नव्या पिढीच्या लक्षात आलं. पत्रकारितेकडचा ओढा कमी होण्याचं हे ही एक कारण आहे. हे चित्र चिंता वाढविणारे आहे.
नव्या पिढीतून चांगले पत्रकार तयार झाले पाहिजेत, पण ते होणार नसतील तर सामान्यांचा आवाजच व्यक्त होणार नाही. लोकशाहीसाठी देखील हे चित्र चांगले नाही.
एस.एम देशमुख
मुख्य विश्वस्त,
मराठी पत्रकार परिषद.
