कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
जावेद शेख / राहुरी
राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी भवन व उपहारगृहाच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाला आमदार काशीनाथ दाते, माजी आमदार लहू कानडे, कैलास पाटील, डॉ. बाबुराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक ॲड. केरू पानसरे, बाजार समितीचे सभापती अरुणराव तनपुरे, हर्ष तनपुरे, राजेंद्र नागवडे, अशोक सावंत, कपिल पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकरी व समाजाच्या मालकीच्या संस्था असून, त्या नफ्यात व काटकसरीने कशा चालतील, याचा विचार आवश्यक आहे. शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शेतीमध्ये वाढवण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे उत्पादन वाढविण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करावा. शेतीमध्ये फळबाग लागवड, तीन पिकांनंतर ऊसाच्या बियाण्यात बदल, आणि शाश्वत पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. नवीन पिढीने पर्यावरणपूरक व कचरामुक्त शहर उभारण्यास पुढाकार घ्यावा.
शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी २० लाख घरे मंजूर केली असून या घरांच्या बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या योजनेचा लाभ केवळ अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील बहीणींनाच मिळणार आहे; नोकरदार कुटुंबांतील सदस्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊ नये, असेही आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
श्री.पवार म्हणाले, राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून, शेतकरी कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पाच वर्षांत एकूण २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत दिले जाणारे मासिक मानधन दीड हजार रुपयांवरून वाढवून आता अडीच हजार रुपये करण्यात आले आहे. कांद्याच्या खरेदीसाठी नाफेडच्या माध्यमातून शासन कटिबद्ध असून त्यासाठीही आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत शासनास कर्ज घेण्याची मुभा असून, देशातील एकूण जीएसटीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा १६ टक्के आहे. यातील ५० टक्के म्हणजे ८ टक्के जीएसटीचा वाटा राज्य शासनास प्राप्त होतो. केंद्र शासनाने पुणे – अहिल्यानगर नवीन रेल्वे मार्गास मंजुरी दिली असून, भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार असून, त्यांना योग्य मोबदला देण्यात येईल. या मार्गामुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होणार आहे.
राहूरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाचे कौतूक करतांना उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्यातील उत्कृष्ट पहिल्या दहा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राहुरी बाजार समितीचा समावेश असून, लवकरच वाबूरी येथे १५ एकर जागेत अद्ययावत जिनिंग मिल सुरू करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी भवन व उपहारगृह इमारतीचे बांधकाम १ कोटी ८० लाख रुपये खर्चून करण्यात आले असून, समितीकडे १९ कोटी रुपयांचे ठेवी आहेत.
*वृत्त प्रसिद्धी सहयोग*
समता मीडिया सर्व्हिसेस
श्रीरामपूर - 9561174111
